Big Relief for Maharashtra Farmers! Central Government Agrees to Major Demands of Sugarcane and Onion Producers.

नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील कांदा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने अत्यंत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांची भेट घेतली. या बैठकीत राज्यातील शेती क्षेत्राशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा होऊन त्याबाबत केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.

प्रमुख निर्णय आणि आश्वासने:

कांदा खरेदी: नाफेड (NAFED) आणि एनसीसीएफ (NCCF) द्वारे आता व्यापाऱ्यांऐवजी थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी केली जाणार आहे. तसेच, कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट २ लाख टनांवरून १० लाख टनांपर्यंत वाढवण्यास केंद्र सरकारने सहमती दर्शवली आहे.
कांदा बियाणे निर्यात: कांदा बियाण्यांच्या मोठ्या प्रमाणावरील निर्यातीमुळे देशांतर्गत बाजारावर होणारा परिणाम लक्षात घेता, बियाण्यांच्या निर्यातीवर मोठा अधिभार (Surcharge) लावण्याच्या मागणीला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.
ग्रेडिंग यंत्रणा: कांदा खरेदी करताना ग्रेडिंगच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची होणारी अडवणूक थांबवण्यासाठी आता 'यांत्रिक ग्रेडिंग' (Mechanised Grading) प्रणाली लागू केली जाणार आहे, ज्यामुळे पारदर्शकता येईल.
साखर उद्योग: साखरेचा किमान आधारभूत दर (MSP) वाढवण्याबाबत अमित शाह यांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. तसेच, साखर कारखान्यांच्या कर्जाची पुनर्रचना (Restructuring) आणि इथेनॉलचा कोटा वाढवण्याबाबत येत्या दोन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
इतर उपाय: राज्य सरकारने साखरेच्या 'ड्युअल प्रायसिंग' (Dual Pricing) धोरणाचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असून, येत्या १० दिवसांत या सर्व प्रस्तावांवर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या निर्णयामुळे राज्यातील कांदा आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, शेती क्षेत्रातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.