बनावट दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले! उच्च न्यायालयाचा सरकारला दणका

अहिल्यानगर (अहमदनगर): बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रांच्या आधारे सरकारी नोकऱ्या मिळवणाऱ्या आणि पदोन्नती घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाने आता अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील अशा सर्व संशयास्पद दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पुढील १२० दिवसांच्या आत वैद्यकीय फेरतपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासनातील भ्रष्ट मार्गाने घुसलेल्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

न्यायालयाने का ओढले ताशेरे?
राज्यात अनेक ठिकाणी बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्रे सादर करून आरक्षणाचा लाभ घेतल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, खऱ्या दिव्यांगांच्या हक्कावर गदा आणणारे हे कृत्य खपवून घेतले जाणार नाही. "बनावट प्रमाणपत्रे सादर करणे हा केवळ गुन्हा नसून तो खऱ्या गरजूंच्या संधी हिरावून घेण्याचा प्रकार आहे," असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

१२० दिवसांचा अल्टिमेटम:
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की:
१. राज्यातील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करावी.
२. ज्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रमाणपत्राबाबत संशय आहे, त्यांची विशेष वैद्यकीय मंडळाकडून (Medical Board) पुन्हा तपासणी करण्यात यावी.
३. ही सर्व प्रक्रिया येत्या ४ महिन्यांत म्हणजेच १२० दिवसांत पूर्ण करून त्याचा अहवाल सादर करावा.

दोषींवर होणार कडक कारवाई:
जर फेरतपासणीमध्ये एखाद्या कर्मचाऱ्याचे प्रमाणपत्र बनावट आढळले, तर अशा कर्मचाऱ्याला तात्काळ सेवेतून बडतर्फ करण्यात यावे आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असेही संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्णयामुळे वर्षानुवर्षे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, खऱ्या अर्थाने दिव्यांग असलेल्या उमेदवारांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.

प्रशासनातील पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी करण्यासाठी हा निकाल अत्यंत मैलाचा दगड ठरणार आहे.