राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत संपाचे हत्यार; २१ एप्रिलपासून १७ लाख कर्मचारी संपावर!

नाशिक/मुंबई: आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेने पुन्हा एकदा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या २१ एप्रिल २०२६ पासून राज्यातील सुमारे १७ लाख सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामुळे मंत्रालयापासून ते जिल्हा परिषदांपर्यंत आणि शाळांपासून ते रुग्णालयांपर्यंत सर्वच सरकारी यंत्रणा ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

प्रमुख मागण्या:
१. सुधारित पेन्शन योजना: जुन्या पेन्शन योजनेच्या धर्तीवर सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षा देणारी 'सुधारित राष्ट्रीय पेन्शन योजना' तातडीने लागू करावी.
२. रिक्त पदांची भरती: राज्यातील विविध विभागांमध्ये सध्या ३५% पदे रिक्त आहेत, ज्यामुळे कामाचा ताण वाढला आहे. ही पदे त्वरित भरण्यात यावीत.
३. निवृत्तीचे वय: कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे.
४. कॅशलेस विमा योजना: केरळ राज्याच्या धर्तीवर सर्व कर्मचारी आणि शिक्षकांसाठी व्यापक 'कॅशलेस' आरोग्य विमा योजना लागू करावी.
५. भरतीवरील बंदी उठवणे: चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि वाहनचालकांच्या पद भरतीवरील १०० टक्के बंदी त्वरित उठवावी.

संपाचा परिणाम:
राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस विश्वास काटकर यांनी स्पष्ट केले की, मानवतावादी दृष्टिकोनातून केवळ अत्यावश्यक रुग्णसेवा सुरू राहील, मात्र इतर सर्व विभागांचे कामकाज पूर्णपणे बंद राहील. हा संप अशा वेळी होत आहे जेव्हा शैक्षणिक सत्रातील परीक्षा आणि निकालांचे काम सुरू आहे, त्यामुळे शाळांच्या कामकाजावर आणि प्रशासकीय प्रक्रियेवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

गेल्या १५ महिन्यांपासून सरकार केवळ आश्वासने देत आहे, पण प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. जर सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घेतला नाही, तर हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.