Mumbai :ई-पंचनामा ते कर्जसूट — मंत्रिमंडळाचे 5 मोठे निर्णय जाहीर

 

 

Mumbai :राज्याच्या आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांच्या अध्यक्षतेखाली सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारे महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. नियोजन, ऊर्जा आणि आपत्ती व्यवस्थापन अशा विविध विभागांशी संबंधित या निर्णयांचा थेट फायदा नागरिक, शेतकरी आणि उद्योग क्षेत्राला होणार आहे.

 

 

  1) MRSAC ला कंपनीचा दर्जा

महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर (MRSAC) याची सोसायटी अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणी रद्द करून कंपनी अधिनियम 2013 अंतर्गत कलम 8 मध्ये कंपनी स्थापन करण्याचा निर्णय.

 यामुळे पुढील प्रकल्पांना गती:

* ई-पंचनामा
* जलयुक्त शिवार
* नगररचना व रस्ते माहिती प्रणाली
* भूजल व्यवस्थापन
* खनिज व पर्यावरण अभ्यास

 

  2) ‘महाजिओटेक’ कंपनीची स्थापना

भू-स्थानिक तंत्रज्ञान (Geospatial Technology) वापरून प्रशासन अधिक वेगवान करण्यासाठी महाराष्ट्र जिओटेक्नॉलॉजी अॅप्लिकेशन सेंटर (महाजिओटेक) स्थापन होणार.

 फायदे:

* संशोधन व नवोन्मेषाला चालना
* विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक कार्यक्रम
* उद्योजकतेला प्रोत्साहन

 

  3) महावितरणची मोठी आर्थिक पुनर्रचना

Maharashtra State Electricity Distribution Company Limited (महावितरण) कंपनीसाठी मोठा निर्णय:

* ₹32,679 कोटींच्या कर्जासाठी सरकारी रोखे जारी
* कृषी वितरण व्यवसायाचे विभाजन (Agri Demerger)
* कंपनी शेअर बाजारात सूचीबद्ध होणार यामुळे वीज वितरण अधिक सक्षम व पारदर्शक होण्याची अपेक्षा

 

  4) MRDP कार्यक्रमाला मंजुरी

महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम (MRDP) लागू करण्यास मंजुरी.

प्रमुख मुद्दे:

* World Bank कडून ₹165 कोटी निधी
* आपत्तीग्रस्तांना गृहकर्ज सवलत
* MSME साठी कर्ज सवलत व विमा संरक्षण

 

  5) पूर नियंत्रणासाठी मोठा आराखडा

Kolhapur, Sangli, Ichalkaranji आणि कृष्णा खोऱ्यातील पूरस्थिती कमी करण्यासाठी प्रतिबंधक योजना तयार करण्यात येणार.

 उपाययोजना:

* जलनिचरा प्रणाली सुधारणा
* दीर्घकालीन पूर नियंत्रण आराखडे
* शहरी भागात आपत्ती व्यवस्थापन मजबूत

 निष्कर्ष

या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयांमुळे राज्यात तंत्रज्ञानाधारित प्रशासन, आर्थिक सुधारणा आणि आपत्ती व्यवस्थापन अधिक मजबूत होणार असून नागरिकांना थेट दिलासा मिळणार आहे.