संजय कुमार यांचा कॉलम:विद्यार्थ्यांना आत्महत्या करण्यास‎ कोणती गोष्ट भाग पाडते आहे?

‎‎‎‎‎‎‎आधी आयआयटी बॉम्बे आणि नुकतेच आयआयटी‎रुरकीमध्ये विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्या. या प्रकरणांमुळे‎देशातील उच्च शिक्षण संस्थांमधील अशा घटनांबद्दल‎पुन्हा एकदा चिंता वाढली आहे. या आत्महत्या केवळ त्या‎विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक परिस्थिती, चिंता किंवा समस्यांशी‎संबंधित घटना मानल्या, तर ती मोठी चूक ठरेल. या घटना‎विद्यार्थ्यांवरील वाढत्या मानसिक तणावाकडेही लक्ष‎वेधतात. शैक्षणिक दबाव आणि जातीय भेदभाव‎यांसारख्या कारणांमुळे हा तणाव वाढत आहे.‎ 2025 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने एक नॅशनल टास्क फोर्स ‎‎(एनटीएफ) स्थापन केला होता. उच्च शिक्षण‎संस्थांमधील मानसिक आरोग्यासाठी असलेल्या‎सध्याच्या यंत्रणेचा आढावा घेणे आणि जातीय‎भेदभावाशी संबंधित चिंतांची नोंद करणे, हा यामागील‎उद्देश होता. एनटीएफने अनेक छोट्या-मोठ्या स्वरूपात ‎‎जातीय भेदभाव अस्तित्वात असल्याचे संकेत दिले होते.‎जसे की, आरक्षणांतर्गत प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा‎अपमान करणे, आरक्षित जागा मिळवण्यात अडथळे‎निर्माण करणे आणि जातीशी संबंधित समस्या‎मांडणाऱ्यांना त्रास देणे.‎ अशा तक्रारी सोडवण्यासाठी अधिकृत कक्ष अस्तित्वात‎होते. मात्र, त्यांच्यावर विद्यार्थ्यांचा विश्वास खूपच कमी‎होता. एनटीएफच्या अंतरिम अहवालात ‘इक्वल‎अपॉर्च्युनिटी सेल’ला सर्वात दुर्लक्षित घटकांपैकी एक‎म्हटले आहे. त्यांच्याकडे ना कोणतेही वास्तविक अधिकार‎आहेत, ना कोणतीही प्राथमिक जबाबदारी आहे.‎अहवालात असे नमूद केले आहे की, 1456 उच्च शिक्षण‎संस्थांपैकी 1264 संस्थांनी ईओसी स्थापन केल्याची‎माहिती दिली. मात्र, हे कक्ष केवळ कागदोपत्रीच‎अस्तित्वात होते. त्यांच्याकडे कार्यालय, योग्य नोंदी,‎कर्मचारी किंवा कायदेशीर अधिकारही नव्हते.‎ उच्च शिक्षणामध्ये समानतेला चालना देण्याबाबत‎यूजीसीच्या 2012 च्या नियमांतर्गत 2,473 तक्रारी दाखल‎झाल्या होत्या. यापैकी 43 तक्रारी प्रलंबित होत्या, तर‎2,430 तक्रारींचे निवारण झाले होते. यूजीसीच्या‎आकडेवारीनुसार, 10 राज्यांमध्ये एकही तक्रार दाखल‎झाली नाही. तर, 25 राज्यांमध्ये कोणतीही तक्रार प्रलंबित‎नव्हती. अहवालानुसार, जातीय भेदभावाच्या अधिकृत‎तक्रारी कमी असण्याचे कारण असे नाही की तिथे‎तक्रारीच नाहीत. तर याचे खरे कारण असे आहे की,‎विद्यार्थी प्रशासकीय त्रासाला आणि भविष्यातील‎शैक्षणिक नुकसानीच्या शक्यतेला घाबरलेले असतात.‎एनटीएफच्या अहवालात ‘सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च’च्या‎(सीपीआरएचई) एका अभ्यासाचा उल्लेख आहे. या‎अभ्यासातूनही या चिंतांना दुजोरा मिळतो. या अभ्यासात‎बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरळम, कर्नाटक आणि उत्तर‎प्रदेशातील 12 उच्च शिक्षण संस्थांचा समावेश करण्यात‎आला. कॅम्पसमधील दैनंदिन घडामोडींमध्ये वारंवार‎जातीय बहिष्कार कसा टाकला जातो, हे यात सांगण्यात‎आले आहे. सामाजिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांसाठी‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎असलेल्या ‘रेमेडियल प्रोग्राम्स’ला ‘एससी/एसटी‎ओन्ली’ प्रोग्राम म्हटले जाते. त्यांच्यावर जातिवाचक शेरे‎मारले जातात. या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक क्षमतेबद्दल‎चुकीचे समज पसरवणे आणि सार्वजनिकरीत्या त्यांची‎ओळख ‘आरक्षित वर्ग’ म्हणून करणे, या गोष्टी‎कॅम्पसमध्ये जातीय कलंक आणि दुर्लक्षितपणाची भावना‎अधिक मजबूत करतात.‎ वेळोवेळी स्थापन झालेल्या चौकशी समित्या, आयोग‎आणि नियमनविषयक सुरक्षा उपाय अस्तित्वात आहेत.‎तरीही उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये जातीय भेदभावाचे आरोप‎समोर येतच राहिले आहेत. 2007 मध्ये स्थापन झालेल्या‎थोरात समितीने ‘एम्स’मधील जातीय भेदभावाच्या‎आरोपांची नोंद केली होती. त्यात शिक्षण, मूल्यमापन,‎शिक्षकांचे वागणे, वसतिगृह आणि कॅम्पसच्या‎उपक्रमांमधील सहभागादरम्यान एससी/एसटी‎विद्यार्थ्यांसोबत झालेल्या भेदभावाचा समावेश होता.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ सरकारने यूजीसी (प्रमोशन ऑफ‎इक्विटी इन हायर एज्युकेशन‎इन्स्टिट्यूशन) रेग्युलेशन्स- 2026‎आणण्याचा प्रयत्न केला होता. यामध्ये‎तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कालबद्ध‎प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली होती.‎

This post was originally published on this site.



शहर

महाराष्ट्र

गुन्हा

राजकीय

विडियो गॅलेरी

देश विदेश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *