पुणे महापालिकेच्या प्रभाग समिती स्वीकृत सदस्य निवड प्रक्रियेला ब्रेक; अंतिम यादी रखडल्यामुळे पात्र उमेदवारांची वाढली घालमेल व संभ्रम!

पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) विविध १५ प्रभाग समित्यांवर बिगर सरकारी व स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींची (स्वीकृत सदस्य) नियुक्ती करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून काही महिन्यांपूर्वी अत्यंत उत्साहात अर्ज मागविण्याची आणि निवड प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. ऑगस्ट महिन्यापासून सुरू झालेल्या या प्रक्रियेत अनेक सामाजिक संस्थांनी आणि पात्र नागरिकांनी उत्साहाने भाग घेत आपले प्रस्ताव व अर्ज सादर केले होते. मात्र, मागील काही आठवड्यांपासून ही संपूर्ण निवड प्रक्रिया अचानक थंडावली (Slowed down) असून, प्रशासकीय स्तरावर कोणतीही ठोस हालचाल किंवा अंतिम निर्णय होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पात्र उमेदवारांची वाढती घालमेल आणि तीव्र संभ्रम:

महापालिकेच्या प्रभाग समित्यांवर आपल्या सामाजिक कार्याची नोंद व्हावी आणि अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून स्थानिक विकासात सहभागी होण्याची संधी मिळावी, या अपेक्षेने अनेक नामांकित स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आणि जाणकार नागरिकांनी अर्ज दाखल केले होते. अर्ज दाखल करून बरीच प्रतीक्षा केल्यानंतरही प्रशासनाकडून निवडीची कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा अंतिम यादी प्रसिद्ध न झाल्यामुळे इच्छूक आणि पात्र उमेदवारांमध्ये तीव्र संभ्रम व घालमेल निर्माण झाली आहे. आपल्या अर्जाचे पुढे काय झाले? कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली की नाही? आणि निवड कधी होणार? असे अनेक प्रश्न वारંवार विचारूनही कोणतेही स्पष्ट उत्तर मिळत नसल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.

प्रशासकीय विलंब आणि तांत्रिक अडचणींची चर्चा:

महापालिका प्रशासनाकडून या प्रक्रियेला गती मिळणे अपेक्षित असताना, विविध कारणांमुळे ही फाइल रखडली असल्याचे बोलले जात आहे. प्राप्त झालेल्या अर्जांची सविस्तर छाननी, शासन नियमांनुसार निकषांची पूर्तता आणि इतर तांत्रिक बाबींमध्ये प्रशासन अडकल्यामुळे निर्णय लांबणीवर पडला आहे. तसेच, महानगरपालिकेच्या इतर राजकीय व प्रशासकीय घडामोडींमुळे या नियुक्त्यांवर काहीसा विलंब झाला असल्याची चर्चाही राजकीय आणि प्रशासनिक वर्तुळात रंगली आहे.

नागरिक व सामाजिक वर्तुळातून प्रशासनाकडे लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी:

पुणे शहरातील अनेक प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थांनी या प्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता ठेवत लवकरात लवकर स्वीकृत सदस्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. प्रभाग समित्यांच्या बैठका, स्थानिक प्रश्न आणि विकासकामांमध्ये बिगर सरकारी सदस्यांच्या सहभागामुळे कामांना योग्य दिशा व गती मिळण्यास मदत होते; परंतु प्रशासनाच्या या धिम्या आणि संथ कारभारामुळे विकासकामांवरील लोकसहभागालाही अनावश्यक विलंब होत आहे. आता पुणे महानगरपालिका प्रशासन या प्रक्रियेला पुन्हा गती देऊन अंतिम यादी कधी जाहीर करणार, याकडे संपूर्ण शहर आणि पात्र उमेदवारांचे डोळे लागले आहेत.