पुणे: आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या डीबीटी प्रक्रियेत मोठे सुधारणा निर्णय; आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांना अर्ज करताना आता अनावश्यक कागदपत्रांपासून सुटका

पुणे: शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तू खरेदी करण्यासाठी देण्यात येणारी आर्थिक रक्कम आता अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याच्या प्रक्रियेत महाराष्ट्र शासनाच्या आदिवासी विकास विभागाने महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. या नव्या सुधारणांमुळे विद्यार्थ्यांना अर्ज करताना आता कोणतीही अनावश्यक कागदपत्रांची किचकट प्रक्रिया करावी लागणार नाही, असा मोठा दावा आदिवासी विकास विभागाकडून करण्यात आला आहे.

ऑनलाइन कार्यपद्धतीत महत्त्वपूर्ण बदल: आदिवासी विकास विभागाने शासन प्रक्रिया पुनर्रचना (बीपीआर - BPR) अंतर्गत या कल्याणकारी योजनेच्या ऑनलाइन कार्यपद्धतीत हे आवश्यक बदल करण्यास अधिकृत मान्यता दिली आहे. शासकीय आश्रमशाळांमधील आदिवासी विद्यार्थ्यांना वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंऐवजी त्यासाठीची निर्धारित रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात (डीबीटी - Direct Benefit Transfer) जमा करण्याची योजना यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार कार्यान्वित करण्यात आली होती. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यमातून पार पाडली जाते. मात्र, मागील काळात अर्जातील माहिती भरताना येणाऱ्या अडचणी, कागदपत्रांची छाननी आणि मंजुरीच्या लांबलेल्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवत होती. हीच बाब लक्षात घेऊन शासनाने आता या प्रक्रियेत कालसुसंगत सुधारणा केल्या आहेत.

अनावश्यक आणि पुनरावृत्ती होणारी माहिती वगळणार: नव्या सुधारणांनुसार, ऑनलाइन अर्जामध्ये आवश्यक नसलेली, अनावश्यकरीत्या पुनरावृत्ती होणारी तसेच शासनाच्या विविध विभागांच्या इतर डेटाबेसमध्ये आधीपासूनच उपलब्ध असलेली माहिती आता अर्जातून वगळण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांची आवश्यक माहिती जर आधीपासूनच विविध शासकीय प्रणालींमध्ये उपलब्ध असेल, तर तीच माहिती पुन्हा-पुन्हा भरण्याची कटकट विद्यार्थ्यांना किंवा शाळांना करावी लागणार नाही, असे आदिवासी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या प्रक्रियेच्या सुलभीकरणामुळे विद्यार्थ्यांचा व प्रशासनाचा वेळ वाचणार असून डीबीटीचा लाभ थेट आणि विनाअडथळा वेळेत मिळण्यास मदत होणार आहे.