कौशिक बसू यांचा कॉलम:जगात आर्थिक विषमतेची दरी अधिक रुंदावत चालली आहे

मी नुकताच शांघायमधील ‘बुंड समिट’ आणि ‘मुंबई लिटफेस्ट’ या दोन जागतिक शिखर परिषदांमधून परतलो आहे. या दोन्ही ठिकाणी एकच प्रश्न समोर येत होता. कारखान्यातील कामगारांपासून ते कलाकार आणि संगीतकारांपर्यंत सर्वांचेच आयुष्य एआय कशा प्रकारे बदलून टाकेल? एआय स्वतःमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्याची क्षमता वापरून बुद्धिमान सजीवांच्या एका नव्या प्रजातीच्या विकासाला वेग देईल, ही शक्यता आपण नाकारू शकत नाही. ही प्रजाती माणसांपेक्षा कितीतरी पटीने श्रेष्ठ असेल. याचा अर्थ असा की, पृथ्वीवर 3 लाख वर्षे आपले वर्चस्व गाजवल्यानंतर, आपल्यालाही लवकरच तीच कला शिकावी लागेल, जी चिंपांझींनी खूप आधीच आत्मसात केली आहे. ती कला म्हणजे, आपल्यापेक्षा श्रेष्ठ प्रजातीसोबत सहअस्तित्व राखणे. मात्र, या शिखर परिषदांमध्ये मी या विषयावर बोललो नाही. त्याऐवजी, डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या या वेगवान प्रवाहामुळे अर्थशास्त्रातील एक जुना वाद पुन्हा कसा उफाळून आला आहे, यावर मी भर दिला. हा वाद असा की, आपण विषमतेची जास्त चिंता करावी की गरिबीची? अर्थशास्त्रज्ञांचे असे म्हणणे असते की, विषमतेची पर्वा न करता आपण गरिबी हटवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, परंतु ही भूमिका आता स्वीकारार्ह राहिलेली नाही. एआयच्या आगमनामुळे टोकाची विषमता-म्हणजेच श्रीमंत आणि सर्वसामान्य संसाधने असलेल्या व्यक्तींमधील उत्पन्न किंवा संपत्तीची दरी-मानवी समाजासाठी मोठा धोका ठरू शकते. सेसिलिया रिकप यांनी त्यांच्या ‘द रूलर्स’ या नुकत्याच प्रसिद्ध पुस्तकात नमूद केल्याप्रमाणे, बड्या टेक कंपन्यांच्या उदयामुळे आर्थिक सत्तेचे प्रचंड केंद्रीकरण झाले आहे. अर्थशास्त्रज्ञ पारंपरिकपणे देशातील सर्वात श्रीमंत 10 टक्के लोकांकडे पाहून उत्पन्न आणि संपत्तीच्या केंद्रीकरणाचे मोजमाप करत आले आहेत, परंतु ‘वर्ल्ड इनइक्वॅलिटी रिपोर्ट 2026’ असे दर्शवतो की, आज जगातील सर्वात श्रीमंत 0.001 टक्के लोकांकडे जगातील गरीब लोकसंख्येच्या एकूण संपत्तीच्या तीन पट संपत्ती जमा झाली आहे व ती वेगाने वाढतच आहे. कारखाने एआय-आधारित रोबोट्स आणि मोजक्याच मानवी कामगारांनी भरलेली अवाढव्य ठिकाणे बनत आहेत,त्यातून संपत्ती मूठभर लोकांच्या हाती एकवटत जाणार आहे. अशा वेळी टोकाची विषमता रोखणे हे केवळ गरिबी संपवण्याचे माध्यम नाही, तर लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठीही ते गरजेचे आहे. हाच उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून, मी ‘सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्न’ (युबीआय) या संकल्पनेच्या पुढे जाऊन ‘सार्वत्रिक मूलभूत हिस्सेदारी’ (युबीएस) चा प्रस्ताव मांडला. ‘युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम’ म्हणजेच सार्वत्रिक मूलभूत उत्पन्नाचा उद्देश लोकांना एका ठरावीक किमान उत्पन्नाच्या पातळीवर आणणे हा असतो. पण आता केवळ तेवढेच पुरेसे राहिलेले नाही. सर्वात श्रीमंत 0.001 टक्के वर्ग आणि गरीब यांच्यातील ही अक्राळविक्राळ होत चाललेली दरी कमी करायची असेल, तर आता सामान्य लोकांना जागतिक अर्थव्यवस्थेतून निर्माण होणाऱ्या नफ्यातही वाटा द्यावा लागेल. अर्थात, यासाठी अनेक बारीकसारीक तपशिलांवर काम करावे लागेल. एक अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून मला याची पूर्ण जाणीव आहे की, समृद्धीला चालना देण्यामध्ये नफ्याचा उद्देश अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतो, परंतु असे संपत्ती कर आकारण्याची कल्पना करणे नक्कीच शक्य आहे, ज्यामुळे कोट्यवधी लोकांचे जीवनमान उंचावता येईल. एआयमुळे ज्यांच्या नोकऱ्या जाण्याची भीती आहे किंवा ज्यांना अत्यंत कमी वेतनावर काम करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, अशांना याचा मोठा आधार मिळेल. प्रभावी ‘युबीएस’ प्रणाली उभारण्यात एक मोठा अडथळा आहे. तो म्हणजे, जर एकाच देशाने ही प्रणाली स्वीकारली, तर त्यातून होणारे भांडवलाचे पलायन त्या देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करू शकते. म्हणूनच, ‘युबीएस’ लागू करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय कराराची आवश्यकता असेल, ज्याची अंमलबजावणी बहुपक्षीय संघटनांमार्फत केली जाईल. हे काम सोपे नक्कीच नसेल, पण जागतिक व्यापार संघटनेचे व्यापार करार व आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेचे नियम, अशी उदाहरणे आपल्यासमोर आहेतच. आज जगाची लोकसंख्या 8 अब्ज ३० कोटी इतकी आहे. जागतिक संपत्ती काही मोजक्याच हातांत केंद्रित होत असल्याने, ‘युबीएस’ प्रणालीचा लाभ मानवजातीलाच होणार आहे.(प्रोजेक्ट सिंडिकेट) कारखाने एआय-आधारित रोबोट्सनी भरलेली अवाढव्य केंद्रे बनत आहेत, ज्याने संपत्ती एके ठिकाणी एकवटत आहे. अशा स्थितीत, टोकाची विषमता रोखणे हे केवळ गरिबी निर्मूलनाचे साधन राहिलेले नाही, तर लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठीही ते अत्यावश्यक बनले आहे.