बोरीवली बेस्ट जमिनीवरील अतिक्रमण न हटवल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; बीएमसी प्रमुख अश्विनी भिडे यांचे नोव्हेंबरचे वेतन गोठवले

मुंबई:मुंबईतील बोरीवली परिसरातील ‘बेस्ट’ (BEST) बस स्थानकासाठी आरक्षित असलेल्या जमिनीवरून अतिक्रमण हटवण्यात अपयशी ठरल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यावर अत्यंत कठोर कारवाई केली आहे. न्यायालयाने त्यांच्या नोव्हेंबर महिन्याचे वेतन गोठवण्याचे आदेश दिले असून, त्यांच्याविरुद्ध अवमानना (Contempt of Court) कारवाई देखील सुरू केली आहे. याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयाने बीएमसीवर ५ लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:हा संपूर्ण वाद मुंबईतील बोरीवली येथील एका मोक्याच्या जमिनीशी संबंधित आहे, जी ‘बेस्ट’ बस स्थानक उभारणीसाठी ठरवण्यात आली होती. या जमिनीवरील ताबा आणि अतिक्रमण हटवण्याबाबत यापूर्वीही कायदेशीर लढा सुरू होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात पूर्वीच स्पष्ट निर्देश दिले होते की, संबंधित जमिनीवरील सर्व अतिक्रमण तात्काळ हटवून बस स्थानकाचे कामकाज निर्धारित वेळेत पूर्ण केले जावे. परंतु, प्रशासनाकडून न्यायालयाच्या या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करण्यात आली.

न्यायालयाची कडक भूमिका व ताशेरे: सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची व न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान बीएमसीच्या वतीने आणखी ३० दिवसांचा अतिरिक्त वेळ मागितला गेला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावली.

खंडपीठाने अत्यंत तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढत म्हटले की, न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन न करणे हा केवळ निष्काळजीपणा नसून, अतिक्रमण करणाऱ्यांशी संगनमत करून जाणीवपूर्वक केलेली दिशाभूल आहे. सरन्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त करताना म्हटले की, "अधिकारी न्यायालयाच्या आदेशांची अशा प्रकारे अवहेलना कशी करू शकतात? जर गरज भासली तर संबंधितांना तुरुंगात पाठवले जाईल, तेव्हाच त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांचे पावित्र्य समजेल." न्यायालयाने या प्रकाराला ' mischief breach ' (हानिकारक व जाणीवपूर्वक केलेली हेळसांड) असे संबोधले.

न्यायालयाचे महत्त्वाचे आदेश: १. वेतन गोठवणे: जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बोरीवली भूखंडावरील अतिक्रमण पूर्णपणे हटवले जात नाही आणि न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन होत नाही, तोपर्यंत बीएमसी आयुक्त अश्विनी भिडे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना नोव्हेंबर महिन्याचा पगार दिला जाणार नाही. २. कारणे दाखवा नोटीस: न्यायालयाने बीएमसी आयुक्तांना अवमानना प्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावली असून, आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई का होऊ नये, असा सवाल केला आहे. ३. आर्थिक दंड: न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली केल्याबद्दल महानगरपालिकेवर ५ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे.

या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर मुंबई महानगरपालिका वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली असून प्रशासकीय स्तरावर एकच चलबिचल पाहायला मिळत आहे.