पुणे: शिवाजीनगर न्यायालयाच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; महिला वकिलांनी मांडल्या सुरक्षा व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी

पुणे: शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाला नुकतीच बॉम्बने उडवून देण्याची धमकी मिळाल्यानंतर संपूर्ण परिसरात मोठी धावपळ उडाली होती. या संकटसमयी खबरदारीचा उपाय म्हणून न्यायालयातील न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी आणि सर्वसामान्य पक्षकारांना तातडीने इमारतीबाहेर काढण्यात आले. बॉम्बशोधक आणि नाशक पथकाने (BDDS) या संपूर्ण परिसराची कसून व सखोल तपासणी केली, सुदैवाने या तपासणीमध्ये कोणतीही संशयास्पद किंवा धोकादायक वस्तू आढळून आली नाही. मात्र, या संपूर्ण घटनेमुळे न्यायालयाच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी आणि आपत्कालीन आपत्ती व्यवस्थापनाचा प्रश्न पुन्हा एकदा गंभीरपणे ऐरणीवर आला आहे.

या संपूर्ण प्रकरणावर तीव्र चिंता व्यक्त करत महिला वकिलांनी न्यायालयाच्या सुरक्षा आणि सुटण्याच्या व्यवस्थेवर कडक शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयात रोजच्या कामाच्या निमित्ताने साधारणपणे पाच ते सहा हजार नागरिकांची व पक्षकारांची मोठी वर्दळ असते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गर्दी असताना आपत्कालीन किंवा संकट समयी या संपूर्ण जनसमुदायाला सुरक्षितपणे व वेळेत बाहेर काढण्यासाठी कोणतीही सुयोग्य किंवा पुरेशी आपत्कालीन यंत्रणा अस्तित्वात नसल्याचा आरोप महिला वकिलांनी केला आहे.

घडलेल्या घटनेच्या दिवशी न्यायालयाचे एक आणि तीन क्रमांकाचे मुख्य प्रवेशद्वार सुरक्षेच्या कारणास्तव किंवा अन्य कारणांमुळे बंद ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे संपूर्ण परिसरातील हजारो लोकांना केवळ चार क्रमांकाच्या एकमेव प्रवेशद्वारातून बाहेर पडणे भाग पडले. परिणामी, तिथे प्रचंड मोठी गर्दी उसळली आणि सर्वांना बाहेर पडण्यासाठी तब्बल दीड ते दोन तासांचा मोठा कालावधी लागला. वकिलांनी यावर संतप्त सवाल उपस्थित केला की, समजा जर ती धमकी खरी ठरली असती आणि प्रत्यक्षात काही अनर्थ घडला असता, तर एवढ्या प्रचंड गर्दीतून लोकांना बाहेर पडायला लागलेल्या या विलंबाने किती मोठा अनर्थ ओढवला असता?

न्यायासारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि रोज हजारो लोकांची ये-जा असलेल्या ठिकाणी अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा, प्रभावी सीसीटीव्ही जाळे, जलद बाहेर पडण्याचे पर्यायी मार्ग (Emergency Exits) आणि सुसज्ज सुरक्षा ऑडिट असणे अत्यंत गरजेचे आहे. परंतु, सध्याच्या व्यवस्थेमध्ये या सर्व महत्त्वाच्या बाबींचा मोठा अभाव दिसून येत असून, प्रशासनाने याकडे तात्काळ लक्ष देऊन सुरक्षा व्यवस्थेतील सर्व त्रुटी दूर कराव्यात, अशी जोरदार मागणी महिला वकिलांसह बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी केली आहे.