आंदोलन करा, पण ठरावीक वेळेतच!"; सार्वजनिक जागांवर कायमस्वरूपी ताबा मिळवता येणार नाही; सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचे विधान

कोणतीही व्यक्ती, गट किंवा संघटना आंदोलनाच्या किंवा निषेधाच्या नावाखाली एखाद्या सार्वजनिक अथवा निश्चित केलेल्या आंदोलन स्थळावर कायमस्वरूपी ताबा मिळवू शकत नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्लीतील जंतर मंतर आणि रामलीला मैदानावर झालेल्या निदर्शनांनंतर व्यापारी संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आणि पोलीस कारवाईविरोधातील याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने आंदोलनाच्या हक्कांसोबतच इतर नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा समतोल राखण्याची गरज अधोरेखित केली.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांची अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे:

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी पार पडली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, "तुम्ही कोणत्याही जागेवर अनिश्चित काळासाठी ताबा मिळवून राहू शकत नाही. तेथे इतर आंदोलकही आहेत. जर एकाच गटाने सर्व जागा व्यापली तर शेतकरी, वकील किंवा इतर घटक आंदोलनासाठी कुठे जाणार? प्रत्येकाला आंदोलनाचा अधिकार आहे, परंतु त्यासाठी निश्चित जागा आणि ठरावीक कालावधी (Time Limit) निश्चित करणे आवश्यक आहे."

व्यापाऱ्यांचे नुकसान आणि रोजगाराचा समतोल:

या सुनावणीत व्यापाऱ्यांच्या बाजूने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सण-उत्सवांच्या काळात मध्य दिल्लीत होणाऱ्या अशा दीर्घकालीन संप आणि आंदोलनांमुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांचे व रोजंदारीवर काम करणाऱ्या मजुरांचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान होते. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, घटनेने एका बाजूला शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिला असला तरी दुसऱ्या बाजूला नागरिकांचा व्यवसाय करण्याचा आणि उदरनिर्वाह कमावण्याचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि संबंधित पक्षांना यावर नोटीस बजावून उत्तर मागवले असून, सणासुदीच्या काळात अशा प्रकारच्या सार्वजनिक अडथळ्यांना आळा घालण्यासाठी स्पष्ट नियमावली करण्याचे संकेत दिले आहेत.