मुंबई उच्च न्यायालयात हायव्होल्टेज ड्रामा! विरोधात निकाल गेल्याने संतापलेल्या महिला पक्षकाराचा थेट न्यायमूर्तींवर पर्स भिरकावण्याचा प्रयत्न; अवमान प्रकरणी कारवाई सुरू!

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) कोर्टरूम नंबर ५४ मध्ये सुनावणी सुरू असताना एक अत्यंत धक्कादायक आणि अभूतपूर्व प्रकार उघडकीस आला आहे. एका घरमालक व भाडेकरू यांच्यातील बेदखलीच्या (Eviction Dispute) दीर्घकालीन प्रकरणात उच्च न्यायालयाने विरोधात आदेश दिल्याने संतप्त झालेल्या एका महिला पक्षकाराने थेट पीठासीन न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या दिशेने हातातली पर्स भिरकावण्याचा (फेकण्याचा) प्रयत्न केला. या अनपेक्षित प्रकारामुळे गजबजलेल्या कोर्टरूममध्ये काही काळ तीव्र खळबळ आणि तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.

घटनाक्रम आणि न्यायालयाचा तातडीचा बडगा:

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, अंधेरी परिसरातील एका मिळकतीवरून ऑनकार सिंग कालरा आणि मिंदर गुरमीत सिंग ठुकराल व तिच्या कुटुंबादरम्यान २००९ सालापासून कायदेशीर लढा सुरू होता. न्यायालयाने दिलेल्या निष्कासनाच्या (Eviction) आदेशाचे उल्लंघन करून ताबा पुन्हा घेतल्याप्रकरणी अवमान याचिकेवर (Contempt Petition) न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्यासमोर सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने ताबा देण्यासाठी रिसीव्हर नियुक्त करण्याचे संकेत देताच, कोर्टरूममध्ये उपस्थित असलेल्या मिंदर गुरमीत सिंग ठुकराल या महिलेचा संयम सुटला आणि तिने हातातली पर्स थेट न्यायाधीशांच्या आसनाच्या दिशेने फेकून मारण्याचा प्रयत्न केला. न्यायमूर्तींनी तात्काळ या प्रकाराची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाच्या सुरक्षारक्षक व पोलिसांना पाचारण करून संबंधित महिलेला तातडीने कोर्टरूमबाहेर काढण्याचे आदेश दिले.

न्यायालयाची कडक भूमिका आणि अवमानाची कारवाई:

घटना घडल्यानंतर संबंधित महिलेने न्यायालयात त्वरित लेखी माफीनामा सादर केला, मात्र न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी तो स्पष्टपणे फेटाळून लावला. न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि कायद्याचे राज्य अबाधित राखणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्तींनी तोंडी टिप्पणी केली की, "पक्षकारांना असे वाटते का की ते न्यायालयात काहीही करू शकतात? एखादा आदेश विरोधात गेला म्हणून असे बेजबाबदार वर्तन खपवून घेतले जाणार नाही. हे न्यायालय कोणत्याही भीतीला किंवा दबावाला बळी न पडता आणि कोणाच्याही फायद्याचा विचार न करता केवळ कायद्यानुसारच निर्णय देईल." न्यायालयाने या कृत्याला अत्यंत अनुचित आणि न्यायालयाचा अवमान (Contempt of Court) मानले असून, या प्रकरणी कठोर दंडात्मक कारवाई व तुरुंगवासाचे संकेत देत पुढील सुनावणी ३० ऑक्टोबर रोजी ठेवली आहे.