जलजीवन मिशनचा प्रभाव; आता झारखंडमधील ग्रामीण भागातील नळाच्या पाण्यावरही आकारली जाणार पाणीपट्टी

पलामू (झारखंड):केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी 'जलजीवन मिशन' (Jal Jeevan Mission) अंतर्गत ग्रामीण भागातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे शुद्ध पाणी पोहोचवण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. मात्र, आता या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण नागरिकांना मोठा आर्थिक भार सहन करावा लागणारा एक नियम समोर आला आहे. झारखंडमधील पलामू (Palamu) जिल्ह्यातील तब्बल २६३ गावांमधील ग्रामीण नागरिकांना आता नळाच्या पाण्यावर 'पाणीपट्टी' (Water Tax) भरावी लागणार आहे.

शासनाच्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जलजीवन मिशन अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची योग्य देखभाल, दुरुस्ती आणि संचालन सुरळीतपणे चालण्यासाठी ग्राम स्तरावर निधी उभा करणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रत्येक कुटुंबाकडून मासिक किंवा वार्षिक स्वरूपात पाणीपट्टी गोळा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रामीण भागात यापूर्वी कधीही अशा प्रकारे नियमितपणे पाण्यासाठी कर आकारला जात नव्हता, त्यामुळे स्थानिकांमध्ये या निर्णयाबाबत संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

प्रशासन आणि पाणी पुरवठा समित्यांच्या मते, नळ जोडण्याद्वारे घरोघरी पाणी पुरवठा झाल्यानंतर पाईपलाईन फुटणे, मोटार बिघाड होणे किंवा इतर तांत्रिक बाबी दुरुस्त करण्यासाठी स्थानिक स्तरावर निधीची निकड असते. हा निधी उभा राहिल्यास योजना बंद पडणार नाही आणि गावकऱ्यांना निरंतर पाणी मिळत राहील. परंतु, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांसाठी हा नवीन कर अतिरिक्त आर्थिक ताण ठरणार असल्याची चर्चा आहे. झारखंडमधील पलामू जिल्ह्यापासून सुरू झालेला हा नियम आता इतर जिल्ह्यांमध्येही लागू केला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.