शेखर गुप्ता यांचा स्तंभ:निवडणुका जिंकतात तेच बदल घडवू शकतात‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने केवळ 44‎जागा जिंकल्या होत्या आणि पक्ष सर्वात नीचांकी पातळीवर‎पोहोचला होता. 2019 मध्ये त्यांना 52 आणि 2024 मध्ये 99‎जागा मिळाल्या, पण या निवडणुकांमध्ये त्यांची मतदानाची‎टक्केवारी सातत्याने 19 ते 21 टक्क्यांच्या दरम्यान राहिली.‎याचा अर्थ असा की, सरासरी दर पाचपैकी एक भारतीय‎मतदार काँग्रेसचे निवडणूक चिन्ह असलेल्या ‘हात’ या‎बटणावर मतदान करत आला आहे.‎ आपण 1996, 1998, 1999 पासून ते 2009 पर्यंतची‎आकडेवारी पाहिली, तर असे दिसते की, भाजपची‎मतदानाची टक्केवारी साधारणपणे 25 टक्क्यांच्या आसपास‎राहिली. तो काळ आघाडीच्या राजकारणाचा होता. नरेंद्र‎मोदींनी 2014 मध्ये हे समीकरण बदलले. त्यानंतर भाजपची‎मतदानाची टक्केवारी वाढून 37 ते 40 टक्क्यांच्या घरात‎पोहोचली. आधीच्या तुलनेत 12 ते 15 टक्क्यांची ही वाढ‎खूप मोठी आहे आणि याला आपण सहजपणे ‘मोदींच्या‎नावावर मिळणारी मते’ म्हणू शकतो.‎ राहुल गांधी नजीकच्या भविष्यात काँग्रेसची मतदानाची‎टक्केवारी वाढवून 37 टक्क्यांपर्यंत नेतील, असा विचार‎करणे म्हणजे वास्तवाकडे डोळेझाक करण्यासारखे होईल,‎पण त्यांनी काँग्रेसच्या निश्चित मतांच्या टक्केवारीत 5 ते 6‎टक्क्यांची वाढ जरी केली, तरी राष्ट्रीय राजकारण बदलेल.‎32 टक्के मते मिळवूनही भाजपचा दबदबा कायम राहील,‎पण लोकसभेतील त्यांच्या जागांची संख्या 200 च्या थोडी‎वर किंवा खाली राहू शकते. कदाचित ते सरकार स्थापन‎करू शकतात, पण ते आघाडीचे सरकार असेल, ज्यात‎नेतृत्वाबद्दल अडचणी निर्माण होऊ शकतील. मोदी -‎शाहांनी हा धोका कधीही हलक्यात घेतलेला नाही. त्यांना‎माहीत आहे की, 20 टक्के मतांचा भक्कम पाया असल्याने ‎‎काँग्रेस हेच त्यांच्यासमोरील एकमेव मोठे आव्हान आहे.‎ आता प्रश्न हा आहे की राहुल यापुढे कुठपर्यंत जातील?‎सध्या त्यांचे संपूर्ण लक्ष रस्त्यांवर आणि गल्ल्यांमध्ये‎लोकांना सरकारच्या विरोधात उभे करण्यावर आहे, पण‎त्यांनी हे समजून घ्यायला हवे की, भारतात राजकीय बदल‎तेच लोक घडवून आणतात, जे निवडणुका जिंकतात किंवा ‎‎इतर पक्षांशी हातमिळवणी करून सत्ताधारी पक्षाला पराभूत ‎‎करतात. केवळ रस्त्यांच्या जोरावर सत्तापालट करण्याचे‎स्वप्न हा एक भ्रम आहे,‎ संघ आणि लोहियावाद्यांची रस्त्यावरील आंदोलनांवर‎मजबूत पकड होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या ‎‎आदेशामुळे बळ मिळूनही जयप्रकाश नारायण यांच्या ‎‎नेतृत्वाखालील नवनिर्माण आंदोलन आणि जॉर्ज फर्नांडिस ‎‎यांच्या नेतृत्वाखालील रेल्वे संपाची संयुक्त ताकद इंदिरा‎गांधींचे सरकार पाडू शकली नाही. त्यासाठी त्यांना 1977‎च्या निवडणुकीपर्यंत वाट पाहावी लागली. 2010 ते 2012 या ‎‎काळात अण्णांचे आंदोलन आणि संघ/भाजप मिळूनही‎यूपीए सरकारला सत्तेवरून हटवू शकले नाहीत. याचा‎निर्णय 2014 च्या निवडणुकीतच होऊ शकला.‎ आता 2029 मध्ये जेव्हा निवडणुका होतील, तेव्हा राहुल‎त्यांच्या राजकीय जीवनाची 25 वर्षे पूर्ण करत असतील.‎त्यावेळी त्यांचे वय 59 वर्षे असेल. भारतीय राजकारणाच्या‎हिशेबाने तेव्हाही त्यांना तरुणच मानले जाईल. आपण असे‎मानले की, काँग्रेस आणि भाजपला आपापल्या विचारांशी‎सहमत असलेल्या लोकांची मते मिळत राहतील, तर‎असेही म्हणता येईल की, मोदींमुळे भाजपला मिळणारी मते‎केवळ कंटाळून राहुल यांच्या पारड्यात जाणार नाहीत.‎राहुल यांना यापेक्षा नवीन आशा निर्माण करणारा पर्याय‎द्यावा लागेल. त्यांनी सांगावे लागेल की, ते निवडणूक‎जिंकले, तर मोदी आणि भाजपपेक्षा वेगळे काय करतील?‎मी 12 प्रश्न मांडू इच्छितो.‎ 1. निवडणूक आयुक्तांची निवड करण्याची प्रक्रिया काय‎असेल आणि निवडणूक आयोगाची नि:पक्षता ते कशी परत‎आणतील? काँग्रेसच्या काळातील व्यवस्था पुन्हा आणणे‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎ही काही उत्साह वाढवणारी गोष्ट नसेल. राहुल यांच्या‎दिवंगत वडिलांनी 1989 मध्ये निवडणूक आयोगाला तीन‎सदस्यांची संस्था बनवून कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला‎होता. भाजप ज्यांना घुसखोर म्हणते, त्यांना मतदार‎बनण्यापासून रोखण्यासाठी राहुल काय व्यवस्था करतील?‎ 2. तसेच न्यायव्यवस्था, सीबीआय आणि इतर महत्त्वाच्या‎तपास यंत्रणांच्या बाबतीत ते काय करतील?‎ 3. ट्रम्प यांचा सामना ते कसा करतील? अमेरिकेबद्दलचे‎त्यांचे धोरण कशा प्रकारे वेगळे असेल?‎ 4. चीन, पाकिस्तानबाबत त्यांची भूमिका कशी असेल?‎पाकिस्तानमधून निर्माण होणाऱ्या दहशतवादाच्या बाबतीत‎त्यांचे धोरण मोदींपेक्षा कशा प्रकारे वेगळे असेल?‎ 5. पश्चिम आशिया आणि इस्रायलबाबत त्यांची भूमिका‎मोदींच्या भूमिकेपेक्षा कशी वेगळी असेल?‎ 6. ऊर्जा, भांडवल आणि सोन्याच्या कमतरतेतून भारताला‎बाहेर काढण्यासाठी त्यांचा दृष्टिकोन काय आहे? यात‎आपण एआय आणि सॉफ्टवेअर सेवांचाही समावेश करू ‎‎शकतो. ते भारताला गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षक कसे‎बनवतील?‎ 7. सगळीकडे ‘विद्यार्थ्यांचा आवाज’ ऐकू येत आहे, पण‎राहुल जास्त रोजगार कसा देतील? कमी शिकलेल्या‎लोकांसाठी ते मनरेगा सुरूच ठेवतील की त्याचे एखादे‎नवीन आणि चांगले स्वरूप आणतील? ते मोफत धान्य‎वाटपाची योजना सुरू ठेवतील का?‎ 8. ते आजही जातीनिहाय जनगणनेला सामाजिक न्यायाचा‎भाग मानतात का? यातून रोजगाराच्या अधिक संधी कशा‎निर्माण होतील? तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांना‎स्वतःलाच माहीत नाही की, त्यांनी जी जातीनिहाय‎जनगणना करून घेतली आहे, त्या आकडेवारीचे काय‎करायचे आहे. कर्नाटकचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार‎यांना त्यांच्या राज्यात झालेल्या जातीनिहाय जनगणनेची‎आकडेवारी जाहीर करायला राहुल सांगतील का?‎ 9. शिक्षण व्यवस्थेला भ्रष्टाचारातून मुक्त करण्यासाठी,‎त्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी आणि तरुणांना‎रोजगारासाठी योग्य बनवण्यासाठी ते कशा प्रकारचे बदल‎करू इच्छितात?‎ 10. ते म्हणतात की ते व्यवसाय किंवा भांडवलाच्या‎विरोधात नाहीत. ते केवळ एकाधिकारशाहीच्या विरोधात‎आहेत आणि सर्वांना समान संधी देऊ इच्छितात. मग‎यासाठी ते काय करतील? आर्थिक सुधारणांबाबत त्यांचे‎विचार काय आहेत?‎ 11. अल्पसंख्याकांना समाजात बाजूला सारले जात‎असल्याची तक्रार राहुल करतात, पण राहुल त्यांना मुख्य‎प्रवाहात आणण्यासाठी काय करतील?‎ केवळ रस्त्यांवर संघर्ष करणारा नेता म्हणूनच नाही, तर एक‎विश्वासार्ह आव्हान म्हणून पुढे येण्यासाठी राहुल यांना या‎प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील.‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ सत्तापालटाचे स्वप्न...‎सध्या राहुल गांधींचे संपूर्ण लक्ष रस्त्यांवर आणि‎गल्ल्यांमध्ये लोकांना सरकारच्या विरोधात उभे‎करण्यावर आहे, पण त्यांनी हे समजून घ्यायला हवे‎की, भारतात राजकीय बदल तेच लोक घडवतात,‎जे निवडणुका जिंकतात किंवा इतर पक्षांशी‎हातमिळवणी करून सत्ताधारी पक्षाला पराभूत‎करतात. केवळ रस्त्यावरील संघर्षाच्या जोरावर‎सत्तापालट करण्याचे स्वप्न हा एक भ्रम आहे.‎