पुणे पालिकेत दुष्काळ निधीवरून रणकंदन! नगरसेवकांच्या वर्षभराच्या मानधनावरून भाजप, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीमध्ये खडाजंगी!

पुणे महानगरपालिकेच्या (PMC) सर्वसाधारण सभेत राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी पक्षांमधील काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांमध्ये जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. राज्यातील विविध भागांत ओढावलेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्यासाठी भाजप नगरसेवक धीरज घाटे यांनी महापालिकेतील सर्व १२६ भाजप नगरसेवकांचे वर्षभराचे मानधन दुष्काळग्रस्त सहायता निधीसाठी देण्याचा प्रस्ताव सभागृहात मांडला. मात्र, या प्रस्तावावर विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेत सत्ताधारी भाजपवर या संवेदनशील विषयाचे राजकीय भांडवल करण्याचा गंभीर आरोप केला.

विरोधी पक्षांचा आक्षेप आणि संमतीपत्राची मागणी:

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी स्पष्ट केले की, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याबाबत कोणाचाही विरोध नाही. परंतु, असा कोणताही धोरणात्मक प्रस्ताव मांडण्यापूर्वी महापौरांनी सर्वपक्षीय गटनेत्यांना विश्वासात घेऊन बैठक का घेतली नाही, असा रोखठोक सवाल उपस्थित करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते नीलेश निकम (राष्ट्रवादी) यांनी सर्व पक्षांच्या वतीने परस्पर निर्णय घेण्याच्या भाजपच्या अधिकारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच, काँग्रेसचे गटनेते आणि नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी मागणी केली की, प्रत्येक नगरसेवकाची आर्थिक स्थिती भिन्न असते, त्यामुळे प्रत्येकाकडून स्वतंत्र संमतीपत्र (Consent Letter) घेऊन नगरसेवकांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार योगदान देण्याची सवलत असावी.

उपसुचना आणि पालिकेकडून ५ कोटींच्या निधीची सूचना:

सभागृहात रंगलेल्या या वादानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे सर्व नगरसेवकांचे एक महिन्याचे मानधन देण्याची उपसूचना मांडण्यात आली. उपमहापौर परशुराम वाडेकर यांनी विरोधकांवर दुष्काळ निधीला विरोध करत असल्याचा प्रतिआरोप केल्याने सभागृहात गोंधळ आणखी वाढला. या गदारोळानंतर सर्व नगरसेवकांवर सक्ती न करता केवळ भाजप नगरसेवकांचे मानधन जमा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच, पुणे महानगरपालिकेच्या अधिकृत निधीतून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी थेट ५ कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात यावी, अशी महत्त्वाची सूचना महापालिका आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.