पुणे: 'रॅपिडो'ला मोठा धक्का! परवान्याशिवाय चालणारी 'बाईक टॅक्सी' तातडीने बंद करण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे आदेश!

पुणे: पिंपरी-चिंचवड शहरात विनापरवाना किंवा प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot basis) सुरू असलेली 'रॅपिडो' (Rapido) कंपनीची बाईक टॅक्सी सेवा तातडीने बंद करण्याचे स्पष्ट आदेश पुणे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या (RTA) बैठकीत जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. शासनाकडून रीतसर परवाना मिळेपर्यंत ही सेवा तात्काळ थांबवण्यात यावी, अन्यथा कंपनीविरुद्ध कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असा कडक इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

पुण्यातील विविध ऑटो-रिक्षा आणि कॅब चालक संघटनांनी दिलेल्या तक्रारींनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आरटीएची (RTA) महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली, ज्यामध्ये हा मोठा निर्णय घेण्यात आला.

परवान्याशिवाय सेवा चालवण्यास मनाई

जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी बैठकीत स्पष्ट केले की, "रॅपिडो कंपनीने शासनाचा अधिकृत परवाना न घेताच शहरात प्रायोगिक तत्त्वावर दुचाकी ॲग्रिगेटर (बाईक टॅक्सी) सेवा सुरू केली होती. जोपर्यंत राज्य सरकारकडून कायदेशीर परवाना दिला जात नाही, तोपर्यंत कोणत्याही कंपनीला अशी सेवा चालवता येणार नाही. त्यामुळे ही सेवा आजपासूनच तात्काळ बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. कंपनीने या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास शुक्रवारी (१६ ऑक्टोबर) पासून त्यांच्यावर थेट कायदेशीर गुन्हे दाखल केले जातील."

नियम व भाडेदराबाबत कडक निर्देश

बैठकीत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाने (RTA) इतर ॲग्रिगेटर कंपन्यांनाही (ओला, उबर इत्यादी) कडक शब्दांत ताकीद दिली आहे:

• आरटीओच्या दरांचे पालन: ॲप आधारित कंपन्यांनी स्वतःचे मनमानी दर न लावता आरटीओने मंजूर केलेले अधिकृत भाडेदरच प्रवाशांकडून आकारले पाहिजेत.

• अ‍ॅपवर अधिकृत दरांची माहिती: ॲग्रिगेटर कंपन्यांनी त्यांच्या मोबाईल ॲपवर RTA ने मंजूर केलेले सरकारी भाडेदर स्वतंत्र कॉलममध्ये प्रवाशांना स्पष्ट दिसतील अशा प्रकारे प्रदर्शित केले पाहिजेत.

• चालकांचा वाटा: प्रवाशांकडून आकारल्या जाणाऱ्या एकूण भाड्यापैकी किमान ८० टक्के रक्कम चालकांना मिळाली पाहिजे आणि कंपन्यांनी आपला महसुली डेटा दरमहा प्रशासनाकडे सादर केला पाहिजे.

रिक्षा व कॅब चालक संघटनांचा आक्रमक पवित्रा

बैठकीत उपस्थित विविध रिक्षा संघटनांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर कडक कारवाईची मागणी केली आहे.

• नितीन पवार (अध्यक्ष, रिक्षा पंचायत): "पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील वाढती वाहतूक कोंडी लक्षात घेता बाईक टॅक्सीला अजिबात परवानगी देऊ नये. ॲग्रिगेटर कंपन्या त्यांच्या ॲपद्वारे स्वयंघोषित दर ठरवून सरकारी यंत्रणेच्या अधिकारावर गदा आणतात आणि प्रवाशांची दिशाभूल करतात. या मनमानी कारभाराला आळा बसलाच पाहिजे."

• डॉ. केशव क्षीरसागर (अध्यक्ष, महाराष्ट्र कामगार सभा): "सरकारी भाडेदराचे उल्लंघन करून चालक व प्रवाशांची आर्थिक लूट खपवून घेतली जाणार नाही. कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सर्व रिक्षा-कॅब संघटना एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरतील."

• डॉ. बाबा कांबळे (अध्यक्ष, महाराष्ट्र रिक्षा पंचायत): "भांडवलदार कंपन्या केवळ नफा कमावण्यासाठी गोरगरीब चालकांचे शोषण करत आहेत. प्रशासनाचे नियम पायदळी तुडवणाऱ्या या कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई झाली पाहिजे."

प्रशासनाच्या या कडक भूमिकेमुळे पुण्यातील विनापरवाना बाईक टॅक्सी सेवेला चाप बसला असून, ॲप-आधारित वाहतूक कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.