१० कोटींच्या मालेगाव सुपारी घोटाळ्यात मोठी कारवाई! १० कोटींची सुपारी कागदावरच जाळल्याप्रकरणी ५ अधिकारी निलंबित; मंत्री नरहरी झिरवळ आणि आयुक्त तुकाराम मुंडे यांची धडक कारवाई!

नाशिक विभागातून आणि अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागातून एक अत्यंत खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. मालेगाव येथे गाजलेल्या सुमारे १० कोटी रुपये किमतीच्या सुपारी घोटाळा प्रकरणात (Malegaon Betel Nut Scam) अन्न व औषध प्रशासनाच्या तब्बल पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कठोर प्रशासकीय कारवाईनंतर आणि अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार ही धडक कारवाई करण्यात आली आहे. या घबाडामुळे शासकीय प्रशासकीय यंत्रणेतील नियमबाह्य कारभार आणि भ्रष्टाचाराचा बुरखा पुन्हा एकदा फाडला गेला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण आणि कागदोपत्री घोटाळा?

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, ११ फेब्रुवारी २०२४ रोजी एफडीएच्या गुप्त वार्ता विभागाने मालेगाव परिसरात मोठी कारवाई करत तब्बल ११ ट्रकमध्ये भरलेला २५२.३८ मेट्रिक टन सुपारीचा साठा जप्त केला होता. जप्त करण्यात आलेल्या या सुपारीची बाजारातील अंदाजे किंमत तब्बल १० कोटी रुपये इतकी होती. त्यानंतर प्रयोगशाळेच्या अहवालात ही सुपारी खाण्यास व मानव वापरासाठी अत्यंत अयोग्य आणि विषारी असल्याचे निष्पन्न झाले. न्यायालयाने ५ मार्च रोजी ही निकृष्ट व अयोग्य सुपारी नियमानुसार नष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.

परंतु, संबंधित पाच अधिकाऱ्यांनी न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न करता प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई न करता, केवळ कागदोपत्री २५२ मेट्रिक टन सुपारी नष्ट केल्याचे (जाळल्याचे) खोटे पंचनामे आणि बनावट कागदपत्रे तयार केली. एकाच दिवसात ११ ट्रकमधून एवढी प्रचंड सुपारी नष्ट करणे भौतिकदृष्ट्या अशक्य असतानाही कागदपत्रांमध्ये फेरफार करून ती निकृष्ट व अयोग्य सुपारी पुन्हा काळ्या बाजारात विक्रीसाठी आणल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या फाईलची सखोल चौकशी केल्यानंतर या संपूर्ण घोटाळा प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला.

मंत्री नरहरी झिरवळ यांच्याकडून कारवाईची पुष्टी, दोषींची विभागीय चौकशी सुरू:

या प्रकरणाची गंभीर दखл घेत एफडीए मंत्री नरहरी झिरवळ यांनी गुरुवारी रात्री उशिरा या पाचही दोषी अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाच्या आदेशावर स्वाक्षरी केली. सार्वजनिक आरोग्याशी खेळणाऱ्या आणि शासकीय आदेशांची पायमल्ली करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर यापुढेही अशीच कठोर कारवाई सुरूच राहील, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. निलंबित करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची आता उच्चस्तरीय विभागीय चौकशी (Departmental Inquiry) होणार असून, यामध्ये ते दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर कायमस्वरूपी बडतर्फीची कारवाई केली जाऊ शकते.