मिन्हाज मर्चंट यांचा कॉलम:नेत्यांच्या नावावर इमारती किंवा योजना कशामुळे?‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎भारतात विमानतळ, विद्यापीठे, ग्रंथालये, संशोधन‎संस्था आणि कल्याणकारी योजनांना राजकीय नेत्यांची‎नावे देण्याची खूप जुनी परंपरा आहे. मात्र भारताचे पहिले‎पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू या गोष्टीच्या पूर्णपणे‎विरोधात होते. 11 नोव्हेंबर 1957 रोजी नेहरूंनी एक‎औपचारिक प्रसिद्धीपत्रक काढून लोकांशी आवाहन केले‎होते. ते हयात असताना कोणत्याही पायाभूत सुविधांना‎किंवा सार्वजनिक संस्थांना त्यांचे नाव देऊ नये, असे‎त्यांनी आवर्जून सांगितले होते. इतकेच नव्हे तर, आपल्या‎निधनानंतरही सार्वजनिक संस्थांना आपले किंवा‎कोणत्याही नेत्याचे नाव देणे योग्य ठरणार नाही, अशा‎सूचना त्यांनी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना दिल्या होत्या.‎ पण नेहरूंचे कोणीच ऐकले नाही. त्यांच्या मृत्यूनंतर‎लगेचच हरियाणातील एका मोठ्या सिंचन प्रकल्पाचे नाव‎‘जवाहरलाल नेहरू कालवा'' असे ठेवण्यात आले. पुढे‎1969 मध्ये ‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाची'' (जेएनयू)‎स्थापना झाली. एका अधिकृत आरटीआय माहितीनुसार‎आज नेहरू-गांधी घराण्यातील तीन पंतप्रधानांच्या-जवाह‎रलाल नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी- नावावर‎450 पेक्षा जास्त मोठ्या योजना, संस्था, विद्यापीठे आणि‎पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प आहेत. यामध्ये नवी‎दिल्लीतील ‘इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ'' आणि‎हैदराबादचा ‘राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ'' ही‎सर्वात प्रमुख उदाहरणे आहेत. ऑक्टोबर 1984 मध्ये‎इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर अवघ्या काही महिन्यांतच‎संसदेच्या कायद्याद्वारे ‘इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त‎विद्यापीठाची'' स्थापना करण्यात आली होती.‎ नावे देण्याची ही सवय पुढे नेहरू-गांधींव्यतिरिक ्त इतर‎पंतप्रधानांपर्यंतही पोहोचली. पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या ‎‎नावावर तेलंगणात पशू वैद्यकीय विद्यापीठ आहे. तसेच ‎‎राज्यात ‘नरसिंह राव एक्सप्रेस-वे''सुद्धा आहे. अगदी ‎‎मनमोहन सिंगसुद्धा या परंपरेपासून वेगळे राहिले नाहीत. ‎‎डिसेंबर 2024 मध्ये त्यांच्या निधनानंतर काहीच ‎‎आठवड्यांत, म्हणजेच 6 जानेवारी 2025 रोजी ‎‎हैदराबादमधील एका महामार्गाचे नामकरण ‘डॉ. मनमोहन ‎‎सिंग एक्सप्रेस-वे'' असे करण्यात आले. अशा स्थितीत ‎‎नोएडा-जेवर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव ‘नरेंद्र मोदी'' ‎‎यांच्या नावावर ठेवले जाणे पूर्णपणे अकल्पनीय नव्हते.‎तशी याची सुरुवात अहमदाबादमध्ये जगातील सर्वात‎मोठ्या क्रिकेट स्टेडियमला ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम'' नाव‎दिले गेले तेव्हाच झाली होती.‎ मोदींनी स्वतःचे नाव देण्यास संमती दिलेली ही पहिलीच‎मोठी सार्वजनिक वास्तू होती. याआधी मात्र ते अशा‎परंपरेचे नेहरू-गांधी घराण्यातील नेत्यांच्या नावांवरून ‎‎ठेवल्या जाणाऱ्या संस्था आणि योजनांचे टीकाकार‎राहिले होते. पंतप्रधान म्हणून आपल्या सुरुवातीच्या वर्षांत ‎‎मोदींनी मोफत धान्य आणि इतर कल्याणकारी योजनांना ‎‎‘पंतप्रधान'' हे पदनाम जोडण्यावर भर दिला होता. पण‎त्यात स्वतःचे नाव जोडण्यास नकार दिला होता. यातूनच ‎‎‘प्रधानमंत्री जन धन योजना'' आणि ‘प्रधानमंत्री किसान‎सन्मान निधी'' यांसारखी नावे समोर आली. अर्थात यापूर्वी‎अटलबिहारी वाजपेयी यांनीही 25 डिसेंबर 2000 रोजी‎‘पंतप्रधान ग्राम सडक योजना'' सुरू केली होती.‎ याच्या तुलनेत इतर देश आपल्या हयात किंवा दिवंगत‎नेत्यांचा सन्मान कसा करतात? ब्रिटनचे धोरण या बाबतीत‎अतिशय स्पष्ट आहे: तिथे सार्वजनिक संस्थांना किंवा‎पायाभूत सुविधांना राजकीय नेत्यांची नावे अजिबात दिली‎जात नाहीत. म्हणूनच लंडनमधील प्रसिद्ध ‘हिथ्रो''‎विमानतळाला चर्चिल यांचे नाव न देता, ते ज्या हिरव्यागार‎भागात वसलेले आहे त्या परिसराचे नाव देण्यात आले‎आहे. माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर, टोनी ब्लेअर किंवा‎बोरीस जॉन्सन यांच्या नावावरही कोणतेही सार्वजनिक‎स्मारक नाही. अगदी ग्लॅडस्टन, बाल्फोर आणि ॲटली‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎यांसारख्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वांच्या नावावरही तिथे‎स्मारके आढळत नाहीत. जगप्रसिद्ध ब्रिटिश विद्यापीठे‎आणि संशोधन केंद्रांना भौगोलिक ठिकाणांची नावे दिली‎जातात, कोणत्याही नेत्याचे नाही. अमेरिकेत मात्र‎न्यूयॉर्कचा ‘जेएफके'' आणि वॉशिंग्टनचा ‘जॉन डलेस''‎विमानतळ यांसारख्या प्रमुख नेत्यांच्या नावावर वास्तू‎आहेत. ‘जॉन एफ. केनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग‎आर्ट्स''चे नावही अमेरिकेच्या पहिल्या कॅथलिक‎अध्यक्षांच्या नावावर ठेवण्यात आले आहे. पण आतापर्यंत‎अमेरिकेत ही पद्धत एका मर्यादेतच होती. मात्र, ट्रम्प यांनी‎आता नामकरणाच्या या परंपरेला एका वेगळ्याच स्तरावर‎नेऊन ठेवले आहे.‎ जास्तीत जास्त विमानतळ, ग्रंथालये आणि सार्वजनिक‎संस्थांना आपलेच नाव दिले जावे, अशी त्यांची इच्छा‎आहे. या बाबतीत त्यांची वृत्ती भारतातील नेत्यांच्या‎हयातीतच त्यांच्या नावावर संस्था उभारण्याच्या प्रवृत्तीशी‎मिळतीजुळती आहे. उदाहरणार्थ- इंदिरा गांधींच्या बाबतीत‎घडले होते. नेहरू मात्र या परंपरेला एक सन्माननीय‎अपवाद होते.‎ नेहरूंप्रमाणेच राजीव गांधीसुद्धा स्वतःच्या नावावर संस्था‎उभारण्याच्या विरोधात होते. पण त्यांच्या हत्येनंतर काँग्रेस‎सदस्यांनी एक नवा विक्रमच प्रस्थापित केला.‎आरटीआयच्या आकडेवारीनुसार, आज राजीव गांधी‎यांच्या नावावर केंद्र सरकारच्या 12 योजना, राज्य‎स्तरावरील 52 योजना, 98 विद्यापीठे व शैक्षणिक संस्था,‎6 विमानतळ व बंदरे, 39 रुग्णालये, 74 रस्ते व इमारती‎आणि 15 राष्ट्रीय उद्याने व अभयारण्ये आहेत. यातील‎बहुतांश नामकरणे त्यांच्या निधनानंतरच झाली आहेत.‎तसे पाहिल्यास मोदींच्या नावावर सध्या फक्त एक क्रिकेट‎स्टेडियम आणि एक विमानतळच आहे. पण ही गोष्ट‎इथेच थांबेल का? भारतीय समाजात व्यक्ती-पूजेची एक‎संस्कृती राहिलेली आहे. लोकांचा लक्ष देण्याचा काळ‎कमी झाला आहे. सोशल मीडियाने ‘जेन-झी''ची एक‎नवी उपसंस्कृती निर्माण केली.‎ आज 18 वर्षांचे झालेले अनेक तरुण तर मोदी गुजरातचे‎मुख्यमंत्री झाले तेव्हा जन्मालाही आले नव्हते. या‎वयोगटाशी इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून जोडले जाण्याचे‎मोदींचे प्रयत्न अजूनही सुरू आहेत. दुसरीकडे उत्तर‎प्रदेशातही लवकरच विधानसभा निवडणुका होणार‎आहेत. अशा परिस्थितीत नोएडा-जेवर विमानतळाला‎पंतप्रधानांचे नाव देणे ही एक अशी युक्ती असू शकते.‎यातून मोदी-योगींच्या ‘डबल इंजिन'' सरकारला‎निवडणुकीत फायदा मिळवता येईल!‎ (हे लेखकाचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ पं. नेहरूंचे ऐकलेच नाही...‎1957 मध्ये पं. नेहरूंनी एक औपचारिक‎प्रसिद्धीपत्रक काढून लोकांना एक‎आवाहन केले होते. त्यांच्या हयातीत‎कोणत्याही पायाभूत सुविधांना त्यांचे नाव‎देण्याची प्रथा बंद करावी, असे त्यांनी‎स्पष्ट सांगितले होते. परंतु त्यांच्या या‎विनंतीकडे सर्वांनी पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.‎