मुंबईच्या महापौरांवर वॉरंट निघणार का? १० वर्षांपूर्वीच्या शिक्षक मारहाण प्रकरणात महापौर रितू तावडेंना १००० रुपयांचा दंड, न्यायालयाचा कडक इशारा

मुंबई: मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या एका १० वर्ष जुन्या गुन्ह्याच्या खटल्यात न्यायालयाकडून मोठा दणका बसल्याची घटना समोर आली आहे. कोर्टात सुनावणी दरम्यान सातत्याने गैरहजर राहिल्यामुळे मुंबई सत्र न्यायालयाने महापौर रितू तावडे यांना १,००० रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. तसेच, जर त्या आगामी सुनावणीला पुन्हा अनुपस्थित राहिल्या, तर त्यांचा जामीन अर्ज (बेल बाँड) रद्द करून त्यांच्याविरुद्ध वॉरंट जारी केला जाईल, असा सज्जड व कडक इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण? साल २०१६ मध्ये वाकोला येथील महापालिकेच्या एका उर्दू माध्यमांच्या शाळेतील शिक्षकाला व मुख्याध्यापकांना मारहाण केल्याप्रकरणी तत्कालीन शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा आणि सध्याच्या मुंबईच्या महापौर रितू तावडे यांच्यासह काही जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. २९ जुलै २०१६ रोजी ही घटना घडली होती. या प्रकरणी शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या व शिक्षकांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३५३ (सरकारी कामात अडथळा आणणे), ३३२ (दुखापत करणे) आणि ५०४ (शांतता भंगास प्रवृत्त करणे) यांसारख्या विविध कलमांरर्न्तर्गत गंभीर गुन्हे दाखल केले होते. या प्रकरणी पोलिसांनी २०१७ मध्ये न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते, परंतु विविध कारणांमुळे अद्याप आरोप निश्चितीची (Framing of Charges) प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही.

न्यायालयाची कडक भूमिका: या १० वर्ष जुन्या खटल्यात महापौर रितू तावडे यांनी दोषमुक्तीसाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता, मात्र सत्र न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. त्यानंतर बुधवारी पार पडलेल्या सुनावणीत त्या पुन्हा गैरहजर राहिल्या. महापौरांच्या वकिलांनी त्यांच्या व्यस्त राजकीय वेळापत्रकाचा हवाला देत अनुपस्थितीबद्दल विनंती केली, परंतु सरकारी वकिलांनी या युक्तिवादाला तीव्र विरोध केला. खटल्याचे कामकाज जाणीवपूर्वक लांबवले जात असल्याचे निरीक्षण नोंदवत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जी. जी. भन्साळी यांनी त्यांच्यावर १ हजार रुपयांचा दंड आकारला. तसेच, पुढील सुनावणीच्या वेळी आरोप निश्चितीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाण्याची शक्यता असून, त्या तारखेला जर महापौर गैरहजर राहिल्या, तर थेट वॉरंट काढण्यात येईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.