पश्चिम बंगाल निवडणूक चिन्ह वाद: 'लिफाफा' चिन्ह दुसऱ्याला दिल्यावरून कलकत्ता हायकोर्टाचे निवडणूक आयोगाला खडे बोल, तटस्थ राहण्याचे दिले निर्देश

कोलकाता: पश्चिम बंगालमध्ये आगामी विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक चिन्हावरून (Election Symbol) एक मोठा कायदेशीर आणि राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. भारतीय सेक्युलर फ्रंट (ISF) पक्षाचे जुने आणि परिचित निवडणूक चिन्ह असलेला 'लिफाफा' (Envelope) हे चिन्ह दुसऱ्याच राजकीय गटाला म्हणजेच रितीब्रत बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील 'डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस' (Democratic Trinamool Congress) या पक्षाला दिल्याने वादाची ठिणगी पडली आहे. या प्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने (Calcutta High Court) निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली असून आयोगाला कडक शब्दांत फटकारले आहे.

न्यायालयाची कडक शब्दांत ताशेरेबाजी: कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले की, निवडणूक प्राधिकरणाने नेहमी निष्पक्ष आणि न्याय्य पद्धतीने वागले पाहिजे. निवडणूक आयोगाकडे उपलब्ध असलेल्या १८३ हून अधिक मोकळ्या चिन्हांपैकी नेमके 'लिफाफा' हेच चिन्ह दुसऱ्या पक्षाला का देण्यात आले? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. केवळ प्रशासकीय निर्णयामुळे राजकीय पक्षांना वारंवार न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यास भाग पाडले जात असून, यामुळे न्यायालयावर विनाकारण ताण वाढवत असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला.

आयएसएफ (ISF) पक्षाचा आक्षेप आणि युक्तिवाद: आयएसएफ पक्षाच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील विकास रंजन भट्टाचार्य यांनी युक्तिवाद केला की, त्यांच्या पक्षाने याआधीच्या विधानसभा निवडणुकीत 'लिफाफा' चिन्हावरच निवडणूक लढवली होती. आता ६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत (विशेषतः नंदीग्राम आणि रेजीनगर मतदारसंघात) आयएसएफ देखील आपले उमेदवार उभे करत असताना, त्यांचे जुने चिन्ह दुसऱ्या पक्षाला कसे काय वाटप केले जाऊ शकते? असा सवाल त्यांनी केला. अचानक चिन्ह बदलल्यामुळे मतदारांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त करत आयएसएफने 'लिफाफा' चिन्ह गोठवण्याची (Freeze) किंवा ते राखीव ठेवण्याची मागणी केली होती. निवडणूक आयोगाने आयएसएफला 'लिफाफा' चिन्हाऐवजी आता 'अलमारी' (Almirah) हे नवीन चिन्ह दिले आहे.

निवडणूक आयोगाची बाजू: निवडणूक आयोगाच्या वतीने न्यायालयात असे स्पष्ट करण्यात आले की, आयएसएफ हा एक नोंदणीकृत परंतु अनधिकृत (Unrecognised) राजकीय पक्ष आहे, त्यामुळे त्यांना कोणतेही कायमस्वरूपी राखीव चिन्ह दिले जाऊ शकत नाही. नियमानुसार वापरण्यात आलेले चिन्ह नंतर 'मोकळे' (Free Symbol) होते आणि ते इतर पक्षांना किंवा उमेदवारांना नियमांनुसार वितरित केले जाऊ शकते, असा युक्तिवाद आयोगाच्या वतीने मांडण्यात आला. तथापि, न्यायालयाने या वादावर गांभीर्य दाखवत निवडणूक आयोगाला या संपूर्ण प्रकरणाबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत.