UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क; १० हजार, १ लाख आणि १० लाखांच्या व्यवहारावर किती रुपये कट होणार? जाणून घ्या संपूर्ण गणित!

नवी दिल्ली: डिजिटल पेमेंट्सला प्रोत्साहन देणाऱ्या नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने (NPCI) युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या व्यापारी (P2M) व्यवहारांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पात्र व्यापारी व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्यात येणार आहे. मात्र, यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांवर कोणताही थेट भार पडणार नसून व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहार आणि २ हजारांपर्यंतची खरेदी पूर्णपणे मोफतच राहील.

ग्राहकांना दिलासा, व्यापाऱ्यांवर मर्यादा: एकूण UPI मर्चंट व्यवहारांमध्ये २,००० रुपयांपर्यंतच्या लहान व्यवहारांचा वाटा ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे, ज्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची दैनंदिन खरेदी पूर्वीप्रमाणेच मोफत राहील. २ हजार रुपयांवरील खरेदीवर लागणारा ०.४ टक्के MDR हा दुकानदारांना (मर्चंट्स) बँकेला द्यावा लागेल. मोठ्या व्यापाऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि अत्याधिक शुल्काला आळा घालण्यासाठी NPCI ने ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या मोठ्या व्यवहारांवर MDR ची कमाल मर्यादा (Capping) ३०० रुपये निश्चित केली आहे.

१० हजार, १ लाख आणि १० लाखांच्या व्यवहारांवर किती शुल्क लागेल? (गणित):

1. ₹१०,००० चा व्यवहार:

   • गणित: ₹१०,००० च्या ०.४% = ₹४० MDR शुल्क.

2. ₹१,००,००० (१ लाख) चा व्यवहार:

   • गणित: ₹१,००,००० च्या ०.४% = ₹४०० होते. परंतु कमाल मर्यादा ३०० रुपये असल्यामुळे या व्यवहारावर केवळ ₹३०० MDR आकारला जाईल.

3. ₹१०,००,००० (१० लाख) चा व्यवहार:

   • गणित: ₹१०,००,००० च्या ०.४% = ₹४,००० होतात. परंतु ३०० रुपयांच्या कमाल मर्यादेच्या नियमामुळे यावरही जास्तीत जास्त ₹३०० इतकाच MDR लागेल.

P2P व्यवहारांवर झिरो चार्ज: जर तुम्ही तुमच्या मित्राला, नातेवाईकाला किंवा कोणत्याही वैयक्तिक खात्यावर ५०,००० किंवा १ लाख रुपये ट्रान्सफर करत असाल (Person to Person), तर त्यावर कोणताही चार्ज लागणार नाही. डिजिटल पेमेंट प्रणाली अधिक सक्षम आणि शाश्वत करण्यासाठी फिनटेक कंपन्या आणि बँकांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.