केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; ई-20 धोरणाबाबतचे आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक पोस्ट तातडीने हटवण्याचे न्यायालयाचे आदेश!

मुंबई: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; ई-20 धोरणाबाबतचे आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक पोस्ट तातडीने हटवण्याचे न्यायालयाचे आदेश!

नितीन गडकरींना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; ई-20 धोरणाबाबतचे आक्षेपार्ह आणि बदनामीकारक पोस्ट हटवण्याचे निर्देश

देशाचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून एक मोठा आणि महत्त्वपूर्ण दिलासा मिळाला आहे. ई-20 (E-20) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल धोरणावरून सोशल मीडियावर पसरवल्या गेलेल्या आक्षेपार्ह, बदनामीकारक पोस्ट आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर करून तयार केलेल्या डीपफेक व्हिडिओंविरोधात उच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे. न्यायालयाने मेटा (Meta), गुगल (Google LLC) आणि एक्स कॉर्प (X Corp) यांसारख्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना लक्ष्य करणाऱ्या अशा सर्व आक्षेपार्ह व बदनामीकारक पोस्ट तातडीने काढून टाकण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

 

 

काय आहे नेमके प्रकरण?
गेल्या काही काळापासून सोशल मीडियावर ई-20 इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रमावरून एका विशिष्ट मोहिमेअंतर्गत चुकीची माहिती पसरवली जात होती. या वादग्रस्त पोस्ट्स आणि व्हिडिओंच्या माध्यमातून नितीन गडकरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना ई-20 धोरणातून थेट आर्थिक फायदा झाल्याचा आणि ते या कार्यक्रमाचे वैयक्तिक लाभार्थी असल्याचा खोटा व निराधार दावा केला जात होता. तसेच त्यांच्या नावाचा आणि प्रतिमेचा वापर करून AI-डिपफेक साहित्याचा प्रसार केला गेला होता. या सर्व प्रकारांमुळे आपल्या प्रतिमेला आणि राजकीय व सामाजिक प्रतिष्ठाला मक्ता पोहोचत असल्याचे सांगत गडकरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

यापूर्वी उच्च न्यायालयाने नितीन गडकरी यांना मेटा, गुगल आणि एक्स कॉर्पसह विविध घटकांविरुद्ध दिवाणी दावा (Civil Suit) दाखल करण्यासाठी कायदेशीर परवानगी दिली होती. त्यानंतर आता सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सोशल मीडियावरील या मजकुरावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत.

न्यायालयाचे कडक ताशेरे व महत्त्वाचे निरीक्षण:
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, सोशल मीडियावर प्रसारित होणारा हा मजकूर प्रथमदर्शनी अत्यंत आक्षेपार्ह, मानहानीकारक, अछूट आणि असभ्य स्वरूपाचा आहे. अशा प्रकारे विनाकारण कोणाचीही बदनामी करणे आणि द्वेष पसरवणे खपवून घेतले जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्तींनी सोशल मीडिया कंपन्यांना फटकारताना असेही विचारले की, जर त्यांच्याकडे इतकी प्रगत तंत्रज्ञान आणि यंत्रणा उपलब्ध आहे, तर असा आक्षेपार्ह किंवा घाणेरडा मजकूर स्वतःहून ट्रिगर होऊन का डिलीट होत नाही? वापरकर्त्याने न्यायालयात दाद मागण्याची वाट न बघता कंपन्यांनी स्वतःहून अशा प्रकारच्या पोस्ट्स काढून टाकल्या पाहिजेत.

तसेच न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भविष्यातही जर केंद्रीय मंत्र्यांच्या विरोधात अशा प्रकारच्या कोणत्याही डीपफेक किंवा बनावट पोस्ट्स अपलोड केल्या गेल्यास, त्यांनी थेट संबंधित सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मशी संपर्क साधावा आणि प्लॅटफॉर्म्सना तात्काळ त्यावर कारवाई करून ती सामग्री हटवावी लागेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर निश्चित करण्यात आली असून, तोपर्यंत संबंधित प्रतिवाद्यांना न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या न्यायालयाच्या आदेशामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला असल्याचे मानले जात आहे.