ब्रह्मा चेलानी यांचा कॉलम:ब्रिक्सने मिळवलेली गोष्ट‎ काही छोटी कामगिरी नव्हे

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎20 वर्षांपूर्वी सप्टेंबरच्या याच महिन्यात ब्राझील,‎रशिया, भारत आणि चीनच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची ब्रिक्सची‎पहिली बैठक झाली होती. ‘गोल्डमन सॅक्स''चे‎तत्कालीन अर्थशास्त्रज्ञ जिम ओ'' नील यांनी वेगाने‎वाढणाऱ्या या चार अर्थव्यवस्थांच्या नावांच्या पहिल्या‎अक्षरांवरून या गटाला ‘ब्रिक’ असे नाव दिले. 2011‎मध्ये दक्षिण आफ्रिकाही यात सहभागी झाला व‎‘ब्रिक’चा ‘ब्रिक्स’ झाला. पुढे अनेक देश याच्याशी‎जोडले गेले. काही पूर्ण सदस्य म्हणून तर काही अधिकृत‎भागीदार म्हणून.‎ आज ब्रिक्स हा आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचा एक अत्यंत ‎‎महत्त्वाचा प्रयोग बनला आहे. तो पाश्चिमात्य‎वर्चस्वापासून दूर जाणाऱ्या जागतिक शक्तीच्या ‎‎पुनर्संतुलनाला आणि बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेच्या ‎‎उदयाला दर्शवतो. आज हा गट ‘ग्लोबल साउथ''चा एक ‎‎सातत्याने प्रभावशाली होणारा आवाज बनला आहे. ‎‎2024-25 मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इंडोनेशिया, इराण, ‎‎सौदी अरेबिया आणि युएई यांच्या सहभागामुळे‎ब्रिक्समध्ये आता जगातील सुमारे निम्मी लोकसंख्या येते.‎तसेच जागतिक जीडीपीमध्ये या गटाचा वाटा‎(पीपीपीच्या आधारावर) सुमारे 40% आहे. जी-7‎देशांमध्ये जगातील 10% पेक्षाही कमी लोकसंख्या आणि‎जागतिक जीडीपीचा 30% पेक्षा कमी हिस्सा आहे.‎ जागतिक अर्थव्यवस्थेत ब्रिक्सचा वाटा सातत्याने वाढत‎आहे तर विकसित देशांमधील उत्पादकता आणि‎आर्थिक वाढीचा वेग 1990 च्या दशकापासून सातत्याने‎घटत आहे. गोष्ट फक्त अर्थव्यवस्थेपुरती मर्यादित नाही.‎भू-राजकारणही वेगाने बदलले आहे. पूर्वी पश्चिमेचे‎जागतिक प्रभुत्व असायचे, तिथे आता शक्ती आणि‎प्रभावामध्ये अधिक व्यापकता व विविधता आली आहे.‎दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन आणि पाश्चिमात्य देशांचे‎नेतृत्व संस्थांभोवतीच जागतिक व्यवस्था केंद्रित राहिली‎पाहिजे, या कल्पनेला ब्रिक्सने आव्हान दिले आहे.‎बिगर-पाश्चिमात्य देशांसाठी ब्रिक्स हे वाढत्या आर्थिक‎आणि भू-राजकीय अनिश्चिततेविरुद्धचे एक‎सुरक्षा-कवच आहे. काही अंशी अमेरिकाही यात‎मदतच करत आहे. ती जागतिक नेतृत्वापासून मागे‎हटताना दिसते.. हा गट धोरणात्मक स्वायत्तता पुढे ‎‎नेण्यासाठी आणि आर्थिक सहकार्याचा विस्तार ‎‎करण्यासाठी संस्थात्मक मंच उपलब्ध करून देतो. अशा‎परिस्थितीत यात सहभागी होण्यासाठी इतका उत्साह‎असणे नवल नाही. तीन डझनांपेक्षा जास्त देशांनी याच्या‎सदस्यत्वासाठी औपचारिक अर्ज केले आहेत किंवा‎सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यामध्ये‎नाटोचा सदस्य असलेला तुर्किये आणि अमेरिकन‎नौदलाचा प्रमुख तळ असलेला बहरिन यांचाही समावेश‎आहे. ब्रिक्सचे दहा भागीदार देशही आहेत—बेलारूस,‎बोलिव्हिया, कझाकस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नायजेरिया,‎थायलंड, युगांडा, उझबेकिस्तान आणि व्हिएतनाम—हे‎शिखर परिषदांमध्ये भाग घेतात. हे जाळे ब्रिक्सला‎सहकार्याचा विस्तार करण्यास आणि ग्लोबल-साउथचे‎प्रतिनिधित्व करण्याची क्षमता मजबूत करण्यास मदत‎करते. ब्रिक्स हा प्रतीकात्मक गट नाही. त्याने‎संस्था-निर्मितीच्या क्षेत्रात ठोस प्रगती केली आहे. ‘न्यू‎डेव्हलपमेंट बँक'' ही जागतिक स्तरावर काम करणारी‎पहिली बहुपक्षीय विकास बँक आहे. त्याची संकल्पना‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎आणि नेतृत्व उगवत्या अर्थव्यवस्थांनी केले आहे. याच्या‎संस्थापक ब्रिक्स सदस्यांना यात समान हिस्सा आणि‎समान मतदानाचा अधिकार आहे. याउलट जागतिक‎बँक व आयएमएफ या दोन्ही संस्थांमध्ये अमेरिकेकडे‎प्रभावी व्हीटो अधिकार आहे. ब्रिक्स आंतरराष्ट्रीय‎आर्थिक व्यवस्थेतील त्रुटी कमी करण्यासाठीही काम‎करत आहे. शक्यतांच्या उलट युरोसारखे ब्रिक्सचे‎कोणतेही वेगळे चलन तयार करणे सध्या अजेंड्यावर‎नाही. परंतु आपापल्या राष्ट्रीय चलनांमध्ये व्यापारी‎व्यवहार वाढवणे, सदस्य देशांच्या डिजिटल पेमेंट यंत्रणा‎एकमेकांशी जोडणे व मध्यवर्ती बँकांची डिजिटल चलने‎जोडणे यावर हा गट भर देतो. भारतात झालेल्या 18 व्या‎शिखर परिषदेनंतर असे म्हणता येईल की, उगवत्या‎अर्थव्यवस्था सहकार्य करू शकतात, स्वतःच्या संस्था‎उभारू शकतात आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बदलू‎शकतात, ही कल्पना ब्रिक्सने मान्य करून दिली आहे. ही‎काही छोटी कामगिरी नाही. (@प्रोजेक्ट सिंडिकेट)‎ भारतात झालेल्या 18 व्या शिखर परिषदेनंतर‎असे म्हणता येईल की, उगवत्या अर्थव्यवस्था‎आपापसात सहकार्य करू शकतात, स्वतःच्या‎संस्था उभारू शकतात, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्था‎बदलू शकतात, ही कल्पना ब्रिक्सने मान्य करून‎दिली आहे. ही काही छोटी कामगिरी नाही.‎‎