नीरजा चौधरी यांचा कॉलम:आगामी निवडणुकांत प्रत्येक ‎राज्यात वेगळी समीकरणे‎

‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎दिल्लीतील नामांकित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्सच्या‎(एसआरसीसी) शताब्दी सोहळ्यात पंतप्रधानांची‎उपस्थिती म्हणजे प्रत्यक्षात पुढील वर्षी उत्तर प्रदेश,‎गुजरात, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, मणिपूर आणि‎गोव्यात होणाऱ्या निवडणुकांचे ‘कर्टेन रेझर'' मानले जाऊ‎शकते. पंतप्रधान देशाच्या राजधानीत विद्यार्थ्यांच्या समूहाला‎संबोधित करत होते. पण निवडणुकांत तरुण जेन-झी‎आणि अगदी जेन-अल्फाचेही महत्त्व स्वीकारण्यासारखे‎होते. देशाच्या राजकीय पटलावर या तरुणांनी काय‎स्थान मिळवले आहे, हे मोदी चांगल्या प्रकारे जाणतात.‎आज कोणताही पक्ष त्यांना दुर्लक्षित करण्याचा धोका‎पत्करू शकत नाही. म्हणूनच राहुल गांधी ‘छात्रों की‎गूंज’ हा उपक्रम चालवत आहेत, तर पंतप्रधान ‎‎एसआरसीसीच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले.‎ निवडणुकीचे राज्य मोठे असो वा छोटे, लोकसभा ‎‎निवडणुकीवरील त्याच्या प्रभावामुळे सत्ताधारी व‎विरोधक दोघांसाठीही ते महत्त्वाचे आहे. आगामी ‎‎निवडणुकांत भाजपसाठी बऱ्याच गोष्टी पणाला लागल्या ‎‎आहेत. बंगालमधील विजयाने भाजपच्या बाजूने जोरदार ‎‎वातावरण निर्माण केले होते. मात्र, जेन- झीच्या‎आंदोलनानंतर पक्षाची लय बिघडल्यासारखी वाटू‎लागली. अशा स्थितीत मोठी राज्ये हातातून निसटली,‎तर ती भाजपसाठी अजिबात अनुकूल स्थिती नसेल.‎गोव्यात 2012 पासून भाजपची सत्ता आहे. तिथे‎अँटी-इन्कम्बेंसीचे परिणाम दिसू लागला आहेत . तरीही‎इतर राज्यांप्रमाणेच गोव्यातही काँग्रेसने गैर-भाजप‎पक्षांशी आघाडी करण्यात फारसा रस दाखवलेला नाही.‎गेल्या निवडणुकीत 10% मते मिळवणाऱ्या आणि‎‘जेन-झी''च्या हिताची भाषा करणाऱ्या ‘रिव्होल्युशनरी‎गोअन्स पार्टी'' या नव्या पक्षाशी काँग्रेस चर्चा नक्कीच‎करत आहे. परंतु ''गोवा फॉरवर्ड पार्टी''सोबतची आघाडी‎कायम ठेवण्यात किंवा ‘आम आदमी पार्टी''सोबत‎जुळवून घेण्यात तिने उत्सुकता दाखवलेली नाही.‎पंजाबच्या निवडणुकीत आम आदमी पार्टी, काँग्रेस,‎शिरोमणी अकाली दल, भाजप आणि अमृतपाल सिंग‎यांच्या नेतृत्वाखालील खालिस्तानसमर्थक अकाली दल‎(वारिस पंजाब दे) यांच्यात पंचकोनी लढत होऊ‎शकते. अमृतपाल 2023 पासून तुरुंगात आहेत.‎ भाजप आणि अकाली दल पुन्हा एकत्र आले, तर हा‎चौकोनी सामना ठरेल. या आघाडीची शक्यता नाकारता‎येत नाही. कारण सुखबीर बादल काही वेळापूर्वीच‎पंतप्रधानांना भेटले होते. राजकीय वर्तुळात या भेटीला‎दाखवण्यापुरते म्हटले गेले. दोन्ही पक्षांना ही आघाडी‎हवी आहे, पण ते सोपे नसेल. जागांसाठी भाजपच्या‎कडक घासाघिशीमुळे अकाली दलाचे काही नेते आणि‎कार्यकर्ते ‘वारिस पंजाब दे''च्या बाजूने जाऊ शकतात.‎राज्यातील वाढत्या अंमली पदार्थांच्या समस्येचा सामना‎करण्यासाठी भाजपने सप्टेंबरमध्ये ‘नशा मुक्ती यात्रा’‎काढण्याची घोषणा केली आहे. अशा स्थितीत अकाली‎दलासोबतची त्यांची आघाडी या मोहिमेच्या‎विश्वासार्हतेला तडा देऊ शकते. दुसरीकडे, आप सत्ता‎वाचवण्यासाठी धडपडत आहे. एकदा वरचढ दिसणारी‎काँग्रेस सध्या दुभंगली आहे. या निवडणुकीच्या‎रणधुमाळीत अमृतपाल सिंग यांची सुटका झाली, तर‎राजकीय चित्र आणखी विस्कळीत होईल आणि आपण‎‘किंगमेकर’ म्हणून पुढे येऊ, अशी आशा भाजपला‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎वाटत आहे. मात्र, मोठी राजकीय लढाई उत्तर प्रदेशात‎लढली जाणार आहे. या राज्यातील 80 लोकसभा जागा‎त्याला इतर राज्यांपेक्षा वेगळे आणि महत्त्वाचे स्थान‎देतात. भाजपने 2014 मध्ये इथे 71 आणि 2019 मध्ये 62‎जागा जिंकल्या नसत्या किंवा नरेंद्र मोदींनी वडोदरा सोडून‎वाराणसीद्वारे युपीला आपली कर्मभूमी बनवले नसते, तर‎आज राष्ट्रीय राजकारणातील भाजपचा प्रवास खूप‎वेगळा असता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ‎यांच्यासाठीही ही मोठी पणाला लागलेली लढाई आहे. ते‎तिसऱ्यांदा युपीचे मुख्यमंत्री झाले, तर मोदींनंतरच्या‎काळात देशाच्या सर्वोच्च पदाच्या दावेदारात ते‎आघाडीवर असतील. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातील‎अनेकांचा पाठिंबा योगींना आहे. युपीबाहेरही त्यांचा मोठा‎समर्थक वर्ग आहे. उदाहरणार्थ, त्यांच्या ताज्या तिरुपती‎दौऱ्यात तेथील लोकांनी अत्यंत उत्साहात त्यांचे स्वागत‎केले होते. ब्रिटनच्या ‘फायनान्शियल टाइम्स’च्या एका‎अहवालात तर योगींचा उल्लेख नरेंद्र मोदींचे संभाव्य‎वारसदार म्हणूनही करण्यात आला आहे!‎ (हे लेखिकेचे वैयक्तिक मत आहे.)‎ निवडणुकीचे राज्य मोठे असो वा छोटे, 2029‎च्या लोकसभा निवडणुकीवरील प्रभावामुळे‎सत्ताधारी व विरोधक दोघांसाठीही त्याचे महत्त्व‎आहे. आगामी निवडणुकांत विशेषतः‎भाजपसाठी खूप काही पणाला लागले आहे.‎त्यामुळे मोठी राज्ये हातून निसटू देण्याची चूक‎भाजप नक्कीच करणार नाही.‎‎‎‎‎