मुंबई: सर्वांत स्वच्छ का नाही? उच्च न्यायालयाचा BMC ला खडा सवाल; कचरा व्यवस्थापनासाठी दिले कडक निर्देश.

मुंबई: इंदूरसारखी शहरे जर देशातील सर्वात स्वच्छ शहरांचा मान मिळवू शकतात, तर मुंबईला हे यश का मिळू शकत नाही? असा संतप्त सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला आहे. मुंबईतील सार्वजनिक रस्ते कचरामुक्त ठेवणे हे महापालिकेचे कर्तव्य असल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने BMC ला विविध उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

न्यायालयाची निरीक्षणे: मुंबईतील कचऱ्याचे ढीग पाहून न्यायालयाला पुण्यातील (मोशी) दुर्घटनेची आठवण झाली. मुंबईत अशी दुर्घटना घडू नये, यासाठी वेळीच सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.

दंडात्मक कारवाई: सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर सध्या असलेला अडीचशे रुपयांचा दंड अत्यंत कमी असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले असून, तो वाढवून अडीच हजार रुपये करण्याची सूचना केली आहे.

 

BMC ला निर्देश: महापालिका आयुक्तांनी प्रत्येक प्रभाग अधिकाऱ्याला त्यांच्या भागात नियमित लक्ष ठेवण्याचे आणि कचरामुक्त रस्त्यांसाठी उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच, यासंबंधीचा अहवाल महापालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावा, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

जनजागृतीची गरज: रस्त्यांवर कचरा टाकणे ही सवय बदलण्यासाठी व्यापक जनजागृती आणि कठोर नियमावलीची गरज असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले. कचरा व्यवस्थापनात इच्छाशक्ती असेल तर मुंबई नक्कीच स्वच्छ होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.