थेट विद्यापीठाचा लोगो वापरून भरतीची जाहिरात! कुलगुरूंचा मोठा दणका; धुळ्याच्या 'आस्था' संस्थेला ५० लाखांची नोटीस

छत्रपती संभाजीनगर: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा (बामू) नाव आणि अधिकृत लोगो विनापरवाना वापरत फसवणूक करणाऱ्या धुळे येथील एका संस्थेविरोधात विद्यापीठ प्रशासनाने अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. विद्यापीठाने कंत्राटी पद्धतीवर १०० कुशल कामगारांचा पुरवठा करण्यासाठी धुळे येथील 'आस्था स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्थेसोबत' करार केला होता. मात्र, या १०० कुशल कर्मचाऱ्यांची निवड करण्यासाठी संबंधित संस्थेने विद्यापीठाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता विद्यापीठाचे नाव आणि अधिकृत लोगोचा सर्रास गैरवापर करत रोजगारासाठीची जाहिरात प्रसिद्ध केली. एवढेच नव्हे तर अर्ज वितरण आणि इतर प्रक्रिया राबवण्यासाठी विद्यापीठ परिसराचाही विनापरवानगी वापर केल्याचे समोर आले. या गंभीर प्रकारामुळे विद्यापीठाची मोठी प्रतिमा मलीन झाल्याचे स्पष्ट करत प्रशासनाने संबंधित संस्थेला तब्बल ५० लाख रुपयांच्या आर्थिक दंडाची कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.

विद्यापीठातर्फे देण्यात आलेल्या नोटिसीमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, संस्थेने २७ ऑगस्ट रोजी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये १०० कुशल कामगारांच्या भरतीसाठी ही जाहिरात छापली होती. ही जाहिरात प्रकाशित करताना विद्यापीठाची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेण्यात आली नव्हती. या अनधिकृत आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीमुळे थेट विद्यापीठच ही भरती प्रक्रिया राबवत असल्याचा चुकीचा आणि संभ्रमात टाकणारा संदेश सर्वसामान्य नागरिक आणि उमेदवारांमध्ये गेला. परिणामी, विद्यापीठ कार्यालयात विचारणा करण्यासाठी तरुणांची प्रचंड गर्दी उसळली, ज्यामुळे विद्यापीठाच्या नियमित प्रशासकीय कामात मोठा अडथळा निर्माण झाला आणि विद्यापीठाच्या लौकिकाला तडा गेला.

कुलगुरू डॉ. विजय फुलारी यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेत संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश प्रशासनाला दिले होते. त्यानंतर विद्यापीठाचे विधिज्ञ ॲड. मेहुल नावंदर यांच्यामार्फत धुळे येथील 'आस्था' संस्थेला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली आहे. या नोटिसीमध्ये संस्थेला कठोर अटी व इशारे देण्यात आले आहेत:

१. नोटीस मिळाल्यापासून अवघ्या सात दिवसांच्या आत ज्या-ज्या वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात छापली होती, त्याच वृत्तपत्रांमध्ये ठळकपणे जाहीर खुलासा आणि बिनशर्त माफीनामा प्रसिद्ध करावा. २. विद्यापीठाचे नाव, लेटरहेड, लोगो किंवा कोणतेही चिन्ह यापुढे वापरणे तात्काळ बंद करावे. ३. जर सात दिवसांच्या आत या आदेशाचे पालन केले नाही, तर संस्थेसोबतचा करार तात्काळ रद्द करण्यात येईल. ४. संबंधित एजन्सीला काळ्या यादीत (ब्लॅक लिस्ट) टाकण्यात येईल. ५. भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि आयटी ॲक्टच्या (IT Act) तरतुदींनुसार संस्थेविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील. ६. विद्यापीठाची बदनामी केल्याप्रकरणी ५० लाख रुपयांचा मानहानीचा दावा ठोकला जाईल.

संस्थेकडून या नोटिसीचे उत्तर प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनातर्फे पुढील कठोर दंडात्मक आणि कायदेशीर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने दिली आहे. या कारवाईमुळे विद्यापीठाच्या नावाचा गैरवापर करणाऱ्या इतर एजन्सींचे धाबे दणाणले आहेत.