उजनी धरणाच्या पाण्यावरून नवा पेच! १०३ टीएमसी पाणीसाठा असताना कर्नाटकची ७ टीएमसी पाण्याची मागणी; सोलापूरच्या पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन ऐरणीवर, ३० ऑक्टोबरला होणार निर्णय!

महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमाभागातील पाणीवापरावरून नेहमीच चर्चा रंगत असते, यातच आता सोलापूर जिल्ह्याची जीवनवाहिनी असलेल्या प्रसिद्ध उजनी धरणातील (Ujani Dam) पाण्याच्या नियोजनावरून एक अत्यंत महत्त्वाची व मोठी बातमी समोर आली आहे. पुढील पावसाळा येण्यासाठी अजून तब्बल आठ महिन्यांचा अवधी बाकी असताना, उजनी धरणातील उपलब्ध पाणीसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे ठाकले आहे. सध्या उजनी धरणात एकूण १०३ टीएमसी इतका पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मात्र, भीमा नदीपात्रात आणि विविध सिंचन प्रकल्पांसाठी पाणी सोडले जात असल्यामुळे ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत या पाणीसाठ्यात आणखी मोठी घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अशा बिकट परिस्थितीत, कर्नाटक सरकारने त्यांच्याकडील दुष्काळी परिस्थितीचा हवाला देत उजनी धरणातून थेट सात टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी केली आहे, ज्यामुळे राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

सोलापूर जिल्ह्याचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि धरणातील राखीव साठा:

एक बाजूला कर्नाटक सरकारकडून पाण्यासाठी आग्रह धरला जात असताना, दुसरीकडे सोलापूर जिल्हा आणि लगतच्या ग्रामीण भागात निर्माण होणारी संभाव्य पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेता धरणातील पाण्याचा साठा पिण्यासाठी व पिण्याच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी राखीव ठेवण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. उजनी धरणावर सोलापूर शहर, पंढरपूर, माढा, मोहोळ, करमाळा यांसह अनेक तालुक्यांचा पिण्याच्या पाण्याचा व शेकडो गावकऱ्यांच्या पाणीयोजनांचा भार अवलंबून आहे. यंदा पावसाळ्याच्या उत्तरार्धात आणि परतीच्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे शेतीसाठीचे आवर्तन मर्यादित ठेवण्यात आले असून, जास्तीत जास्त पाणी पिण्यासाठी जतन करण्याचे धोरण प्रशासनाने स्वीकारले आहे. यामुळे कर्नाटकच्या सात टीएमसी पाण्याच्या मागणीला महाराष्ट्र शासन कसा प्रतिसाद देणार, याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.

आगामी ३० ऑक्टोबर रोजी उच्चस्तरीय बैठक आणि अंतिम निर्णय:

कर्नाटकच्या या वाढत्या दाव्यामुळे आणि सोलापूरच्या पाणी सुरक्षेच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनाच्या पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे. आगामी ३० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये या संपूर्ण पाणीवाटपावर आणि धरणातील उपलब्ध १०३ टीएमसी साठ्याच्या फेरनियोजनावर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे. या बैठकीत महाराष्ट्र शासन कर्नाटकच्या मागणीवर नेमका काय निर्णय घेणार आणि सोलापूरच्या हक्काच्या पाण्याला प्राधान್ಯ कसे मिळणार, याकडे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र आणि सोलापूर जिल्ह्यातील नागरिकांचे डोळे लागले आहेत.