Ten Thousand Junior Teachers Face Redundancy in Maharashtra as Teacher Posts Are Decided Based on Subject-Wise Student Strength!

नागपूर: राज्यातील अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयीन (Junior College) शिक्षक वर्तुळातून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि चिंताजनक बातमी समोर आली आहे. राज्यातील तब्बल १० हजार 'ज्युनिअर' शिक्षकांवर अतिरिक्त ठरण्याची (Redundancy) म्हणजेच नोकरी गमावण्याची किंवा इतरत्र समाविष्ट होण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षक पदे आता विद्यार्थ्यांच्या एकूण संख्येऐवजी विशिष्ट विषयांच्या अंतर्गत असलेल्या विद्यार्थी संख्येवर (Subject-wise Student Strength) ठरवली जाणार असल्यामुळे हा मोठा पेच निर्माण झाला आहे.

नवीन निकषांमुळे शिक्षकांसमोर मोठे संकट: शासकीय स्तरावर लागू करण्यात आलेल्या नवीन नियमांनुसार, कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये आता प्रत्येक विषयासाठी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावरच शिक्षकांची पदे निर्धारित केली जात आहेत. जर एखाद्या विशिष्ट विषयाला अपेक्षेप्रमाणे किंवा नियमाप्रमाणे विद्यार्थी संख्या उपलब्ध झाली नाही, तर त्या विषयातील शिक्षकाचे पद अतिरिक्त (Extra/Surplus) ठरवण्यात येत आहे. या नवीन आणि जाचक निकषांमुळे राज्यातील हजारो शिक्षक अचानक अतिरिक्त ठरण्याच्या मार्गावर आले आहेत. अनेक महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी दाखवली गेल्याने किंवा निकष पूर्ण न झाल्याने प्राध्यापक व ज्युनिअर शिक्षक चिंतेत पडले आहेत.

शिक्षक संघटनांचा विरोध व शासनाची भूमिका: या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांच्या रोजगाराचा आणि भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने शिक्षक व प्राध्यापक संघटनांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पटसंख्येचे निकष शिथिल करावेत आणि जुन्या पद्धतीनेच पदे निश्चित करावीत, अशी आक्रमक मागणी विविध संघटनांकडून केली जात आहे. मात्र, या नवीन धोरणामुळे शिक्षण विभागातील खर्चाचे नियोजन सुधारणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जात असला तरी, या धोरणात्मक बदलाचा थेट फटका बसलेल्या १० हजार ज्युनिअर शिक्षकांच्या भवितव्यावर मात्र अनिश्चिततेचे मोठे सावट पसरले आहे.