यूपीआय व्यवहारांवरील ०.४ टक्के एमडीआर शुल्काला अंतरिम स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; केंद्र सरकार व आरबीआयला नोटीस जारी

नवी दिल्ली: युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) च्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांच्या संदर्भातील एका महत्त्वाच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या विशिष्ट युपीआय व्यक्ती ते व्यापारी (Person-to-Merchant - P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) आकारण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती (Stay) देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट नकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे येत्या १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या या नवीन शुल्काचा मार्ग मोकळा झाला आहे, ज्यामुळे डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रावर मोठा परिणाम होणार आहे.

सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या जनहित याचिकेवर सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने अंतरिम स्थगिती देण्याचे टाळले असले, तरी केंद्र सरकार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI), नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) आणि संबंधित युपीआय समितीला नोटीस बजावून पुढील चार आठवड्यांच्या आत आपली लेखी उत्तरे (Counter Affidavits) सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा मुद्दा कायदेशीर बाबींपेक्षा तांत्रिक आणि व्यावसायिक स्वरूपाचा अधिक आहे.

सुनावणी दरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयाला माहिती दिली की, देशातील सुमारे ९६ टक्के सामान्य नागरिक जे युपीआय पेमेंट गेटवेचा वापर करतात, त्यांना या शुल्कातून पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे (सूट देण्यात आली आहे). त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना या शुल्काचा कोणताही थेट फटका बसणार नाही. या नवीन नियमावलीनुसार, १५ ऑक्टोबरपासून २,००० रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या मर्चंट युपीआय व्यवहारांवर ०.४ टक्के शुल्क आकारले जाणार असून, ७५,००० रुपये किंवा त्याहून अधिकच्या मोठ्या व्यवहारांसाठी हे शुल्क जास्तीत जास्त ३०० रुपयांपर्यंत मर्यादित (Capped) ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, व्यक्ती ते व्यक्ती (Person-to-Person - P2P) होणारे सर्वसामान्य ट्रान्सफर पूर्वीप्रमाणेच पूर्णपणे मोफत राहतील. या संपूर्ण प्रकरणात आता पुढील सुनावणी चार आठवड्यांच्या उत्तर दाखल झाल्यानंतर होणार आहे.