विद्यार्थी समाजविघातक नाहीत"; पुण्यातील एमपीएससी आंदोलनावर हायकोर्टाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावत विद्यार्थ्यांचा विश्वास जिंकण्याचे दिले निर्देश!

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध परीक्षा आणि कारभारावरून पुण्यामध्ये स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांकडून करण्यात आलेल्या आंदोलनासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात एक अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आणि प्रशासनाला अत्यंत कडक शब्दांत खडसावले असून, "विद्यार्थी काही अँटी-सोशल म्हणजेच समाजविघातक नाहीत," अशी स्पष्ट आणि महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. तसेच, विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन त्यांचा हरवलेला विश्वास पुन्हा मिळवण्यासाठी सरकारने प्रामाणिक प्रयत्न करावेत, असे स्पष्ट निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

पुण्यामध्ये MPSC च्या परीक्षा पद्धतीबाबत आणि इतर प्रलंबित मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने केली होती. या आंदोलनामुळे स्थानिक नागरिकांना आणि सर्वसामान्य प्रवाशांना काही प्रमाणात त्रास होत असल्याचा दावा करत काही याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना देखील सुनावले. न्यायालय म्हणाले की, पुणे हे विद्येचे माहेरघर असून तिथे देश-विदेशातून आणि राज्याच्या काрनाकोपऱ्यातून विद्यार्थी प्रचंड संघर्ष करून शिक्षणासाठी व करिअर घडवण्यासाठी येतात. या तरुण विद्यार्थ्यांना रस्त्यावर येऊन आंदोलन करण्याची कोणкаही हौस नसते. जर परीक्षांमध्ये किंवा भरती प्रक्रियेमध्ये काही गोंधळ झाला असेल, पारदर्शकतेचा अभाव असेल, तर लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडण्याचा आणि आंदोलन करण्याचा त्यांना पूर्ण अधिकार आहे. विद्यार्थी हे कोणतेही समाजकंटक किंवा गुन्हेगार नसून देशाचे आणि राज्याचे भविष्य आहेत.

या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सांगण्यात आले की, विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि करिअर धोक्यात येऊ नये म्हणून प्रशासनाने त्यांच्यावर जास्तीचे कडक गुन्हे दाखल करणे टाळले आहे. त्यावर न्यायालयाने टिप्पणी करताना, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष न करता त्यांच्याशी थेट संवाद साधावा आणि त्यांच्या मनातील अस्वस्थता दूर करण्यासाठी पावले उचलली पाहिजेत, असे सुचवले. परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करणे, रिक्त पदांचा भरती आराखडा तातडीने तयार करणे आणि उमेदवारांना न्याय देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.

तसेच, उच्च न्यायालयाने पालकाच्या भूमिकेतून या संपूर्ण वादावर भाष्य करताना आंदोलक विद्यार्थ्यांनाही मोलाचा सल्ला दिला. न्यायालयाने विद्यार्थ्यांना विनंती केली की, शासनाने तुमच्या मागण्यांवर सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले असल्याने विद्यार्थ्यांनी आपले आंदोलन आता मागे घेऊन पुन्हा पूर्ण लक्ष आपल्या अभ्यासाकडे वळावे. पोलिसांत किंवा गुन्ह्यांत अडकून तरुणांचे करिअर उद्ध्वस्त होऊ नये, याची काळजी दोन्ही बाजूंनी घेतली पाहिजे. न्यायालयाने राज्य सरकारला पुढील तीन आठवड्यांच्या आत भरती प्रक्रियेचा सविस्तर आराखडा आणि आपली भूमिका सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यामुळे आगामी काळात एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर काय निर्णय होतो, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.