RBI Proposes New Rules for Daily Public Display of FD Interest Rates

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मुदत ठेवींच्या (Fixed Deposits) व्याजदर निश्चिती आणि त्यांच्या सादरीकरणाबाबत नवीन मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. या प्रस्तावाचा मुख्य उद्देश बँकिंग व्यवस्थेत ग्राहकांसाठी अधिक पारदर्शकता आणणे आणि व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता दूर करणे हा आहे.

काय आहे आरबीआयचा नवीन प्रस्ताव?
१. दररोज व्याजदरांची घोषणा: सध्या अनेकदा बँकांचे व्याजदर ग्राहकांना थेट समजत नाहीत किंवा ते वारंवार बदलले जातात. आरबीआयच्या नवीन प्रस्तावानुसार, आता बँकांना त्यांच्या वेबसाइटवर दररोजच्या व्यवसायाच्या सुरुवातीलाच त्या दिवसाचे लागू असलेले व्याजदर स्पष्टपणे जाहीर करावे लागतील. यामुळे ग्राहकांना तुलना करणे सोपे जाईल.

२. पारदर्शकता आणि स्पष्टता: आरबीआयने म्हटले आहे की, व्याजदर हे आगाऊ जाहीर केलेल्या शेड्युलनुसारच असावेत. एकदा दर जाहीर केले की, त्यात दिवसाच्या दरम्यान परस्पर बदल करता येणार नाहीत.

३. मोठ्या ठेवींसाठी (Bulk Deposits) लवचिकता: प्रामुख्याने मोठ्या रकमेच्या ठेवींसाठी (Bulk Deposits) बँकांना अधिक लवचिकता देण्यात आली आहे. बँका आता त्यांच्या तरलता (Liquidity) गरजांनुसार 'लिक्विडिटी कव्हरेज रेशो' (LCR) सारख्या घटकांचा विचार करून व्याजदर ठरवू शकतील.

ग्राहकांना याचा काय फायदा होईल?

तुलना करणे सोपे: गुंतवणूकदारांना विविध बँकांच्या व्याजदरांची एकाच वेळी तुलना करणे सहज शक्य होईल.

नियोजन करण्यास मदत: व्याजदर दिवसाच्या सुरुवातीलाच उपलब्ध असल्याने, ठेवीदारांना गुंतवणुकीचा निर्णय घेताना स्पष्टता मिळेल.

फसवणुकीला आळा: व्याजदरांमध्ये होणारी लपवाछपवी किंवा आकस्मिक बदल यामुळे होणारी ग्राहकांची दिशाभूल या निर्णयामुळे थांबणार आहे.

हा प्रस्ताव सध्या मसुदा स्वरूपात असून, त्यावर ७ जुलै २०२६ पर्यंत जनतेकडून आणि संबंधित घटकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. एकदा अंतिम झाल्यानंतर, हा नियम देशभरातील सर्व बँकांना बंधनकारक असेल.

सविस्तर वाचा, लिंक कमेंट मध्ये https://punenews24.in/