पुणे महापालिकेचा मोठा युटर्न! ५०० वॉर्डन भरतीच्या तब्बल १८ कोटींच्या निविदेला आणि ठेकेदाराला स्थगिती, सखोल चौकशीचे आदेश

पुणे: पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी नियंत्रित करण्यासाठी आणि सुरळीत वाहतूक व्यवस्था राखण्यासाठी महापालिकेच्या वतीने घेण्यात आलेल्या ५०० वॉर्डन नियुक्तीच्या निर्णयाला आणि त्यासंबंधित निविदेला मोठे ग्रहण लागले आहे. या संपूर्ण प्रकरणावरून वाढलेला वाद आणि विविध गंभीर आरोपांची दखल घेत पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी अखेर मोठा 'यू-टर्न' घेत या वादग्रस्त निविदेला आणि ठेकेदाराच्या कामाला स्थगिती दिली आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे कडक निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

प्राप्त सविस्तर माहितीनुसार, पुणे शहरातील वाहतूक नियंत्रित करण्यासाठी तातडीची बाब म्हणून महापालिकेच्या विविध विभागांनी तब्बल ५०० वॉर्डन घेण्यासाठी तातडीने मान्यता दिली होती. त्यानुसार विनानिविदा वेळ वाया न घालवता तातडीची बाब म्हणून 'मे. जयशंकर असोसिएट' या ठेकेदाराला ५०० वॉर्डन पुरविण्याचे अंदाजे सुमारे १८ कोटी रुपयांचे कंत्राट किंवा काम देण्यात आले होते. या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मान्यता दिल्यानंतर ठेकेदाराला काम करण्याचे आदेशही देण्यात आले होते, आणि त्यानुसार प्रत्यक्ष २२५ वॉर्डनची नियुक्ती व कामकाजही पूर्ण झाले होते.

मात्र, या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि संबंधित ठेकेदारावर विविध स्तरातून गंभीर आक्षेप व आरोप करण्यात आले. आरोग्य विभागात यापूर्वी चुकीचे काम केल्याप्रकरणी 'मे. जयशंकर असोसिएट' या ठेकेदाराला एकेकाळी काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्यात आले होते, अशी माहिती समोर आली. सदर शिक्षेचा कालावधी संपल्यानंतर त्याला वॉर्डन पुरविण्याचे हे काम देण्यात आले असले तरी, या प्रक्रियेत नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला. तसेच, नियमांमधील '६७ ३ क' या कलमाचा गैरवापर करून वर्षभरासाठी निविदा देण्यात आल्याचा आणि संबंधित ठेकेदाराकडे आवश्यक परवाने उपलब्ध नसल्याचा गंभीर आरोप सोशल मीडियातून व विरोधी वर्तुळातून करण्यात आला होता.

या सर्व तक्रारींची आणि वाढत्या विवादाची गंभीर दखल घेत महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी तात्काळ पावले उचलत या निविदेला स्थगिती दिली आहे. आयुक्तांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल आणि जोपर्यंत चौकशीचा अहवाल प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत संबंधित ठेकेदाराकडून कोणतेही काम करून घेतले जाणार नाही; अन्यथा संबंधितांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे पुणे महापालिकेच्या वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.