पुणे: 'महाराजस्व अभियाना'चा मोठा टप्पा! २० हजार सातबारा उताऱ्यांमधील चुकांची दुरुस्ती; महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांची माहिती.

पुणे: राज्यातील महसूल विभागात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राबविल्या जाणाऱ्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियाना'ला मोठे यश मिळत आहे. या अभियानांतर्गत पुणे विभागासह राज्यातील सुमारे २०,००० सातबारा
उताऱ्यांमधील प्रलंबित चुकांची दुरुस्ती करण्यात आली असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

सामान्य नागरिक आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संबंधित प्रलंबित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी हे विशेष अभियान प्रभावी ठरत आहे.

काय आहे 'महाराजस्व अभियान'?
शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेची महसूल विभागातील कामे विनाविलंब व्हावीत, या उद्देशाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे अभियान राबवले जात आहे. यामध्ये प्रलंबित फेरफार, सातबारा उताऱ्यांवरील नावांच्या चुका, क्षेत्रफळातील तफावत आणि इतर तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यावर भर दिला जात आहे.

महसूलमंत्र्यांनी दिलेली महत्त्वाची माहिती:
ऑन-द-स्पॉट दुरुस्ती: राज्यभरात आयोजित 'समाधान शिबिरांच्या' माध्यमातून हजारो उताऱ्यांमधील चुका जागीच दुरुस्त करण्यात आल्या आहेत.

२० हजार उताऱ्यांचा निपटारा: आतापर्यंत २० हजारहून अधिक सातबारा उताऱ्यांमधील तांत्रिक आणि महसुली चुकांचे प्रमाणीकरण करून ते अद्ययावत करण्यात आले आहेत.

डिजिटल सातबारा: नागरिकांना आता हस्तलिखित उताऱ्यांसाठी तलाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवण्याची गरज नसून, डिजिटल स्वाक्षरीचे ७/१२ आणि ८-अ उतारे सहज उपलब्ध करून दिले जात आहेत.

महसूल यंत्रणेचे बळकटीकरण
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, केवळ चुका दुरुस्त करणे एवढाच या अभियानाचा हेतू नसून, महसूल यंत्रणा अधिक लोकाभिमुख करणे हा आहे. यासाठी महसूल विभागाचा नवीन आकृतीबंधही मंजूर करण्यात आला असून, ३५ हजारांहून
अधिक पदांना मान्यता देण्यात आली आहे. यामुळे कामकाजाचा वेग वाढणार असून नागरिकांना जलद सेवा मिळतील.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा
जमिनीच्या उताऱ्यात किरकोळ चुका असल्यामुळे कर्ज मिळवणे किंवा सरकारी योजनांचा लाभ घेणे कठीण होते. मात्र, या अभियानामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेल्या या त्रुटी दूर झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निष्कर्ष:
'प्रशासन लोकांच्या दारी' या ब्रीदवाक्यानुसार राबवले जाणारे हे अभियान महसूल विभागाच्या प्रतिमेत बदल घडवून आणत आहे. २० हजार सातबारा दुरुस्त्या हा या मोहिमेचा केवळ एक टप्पा असून, आगामी काळात ही प्रक्रिया अधिक वेगवान केली जाणार आहे.