पुणे : जमीन मोजणी प्रकरणे लवकरच निकाली; भूकरमापकांना रोव्हर यंत्रणा पुरविण्याचा निर्ण

जमीन मोजणीसाठी लागणारा वेळ कमी करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला आहे. जमीन मोजणीसाठी जीपीएस रिडींग घेण्यासाठीचा वेळ कमी करण्यासाठी भूमि अभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी कॉर्स (कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहे. या कॉर्सच्या आधारे जीपीएस रिडींग फक्त ३० सेंकदात घेता येणार आहे. कॉर्सचे रिडींग रोव्हर रिसिव्ह घेत असून हे रिडींग टॅबमध्ये दिसते. राज्यात भूमि अभिलेख विभागाची ३५५ कार्यालये असून या कार्यालयांमध्ये रोव्हर यंत्र उपलब्ध करून देण्यास भूमि अभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. रोव्हर यंत्र हे प्राधान्याने ज्या तालुक्यांमध्ये जमीन मोजणीची सर्वाधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत, त्याठिकाणी प्राधान्याने दिले जाणार आहेत. त्यामुळे त्या कार्यालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लवकर होणार आहे, अशी माहिती भूमि अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

राज्यात सुमारे तीन हजार भूकरमापक आहे. या सर्वांना टप्प्याटप्प्याने रोव्हर यंत्र उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात भूमि अभिलेख विभागाने ५०० रोव्हर खरेदी केले असून दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजे या आर्थिक वर्षात एक हजार रोव्हर खरेदी करण्याचे नियोजन आहे. येत्या दोन-तीन वर्षांत सर्व भूकरमापकांना रोव्हर यंत्र दिले जाणार आहे, अशी माहिती भूमि अभिलेख विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत

सध्या जमीन मोजणीसाठी साधी मोजणी, तातडीची आणि अतितातडीची मोजणी असे तीन प्रकार आहेत. साधी मोजणीला कमी पैसे, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीला जादा पैसे मोजावे लागतात. तातडीची व अतितातडीची मोजणी साधी मोजणीपेक्षा अधिक लवकर होते. मात्र, पुणे जिल्ह्यात सर्वच तालुक्यात मोजणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज येतात. कर्मचाऱ्यांची कमी संख्या आणि कमी रोव्हर यंत्रांमुळे साध्या मोजणीसाठी तीन ते सहा महिने, तातडीची व अतितातडीच्या मोजणीसाठी दीड ते तीन महिने लागत आहेत. रोव्हर यंत्रांमुळे सर्वच वर्गवारीतील जमीन मोजणीची प्रकरणे लवकर निकाली निघण्यास मदत होणार आहे.