Ajit Pawar : 'साहेब' येणार म्हणून दादांचा 'अभ्यास'; अधिकाऱ्यांमुळे 'तो' आदेश आला पुन्हा नजरेत

Pune  : जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठकीत पुणे जिल्ह्यातील खासदार म्हणून दस्तुरखुद्द शरद पवार येणार असल्याची ‘कुणकुण’ लागल्यानेच पालकमंत्री अजित पवार यांनी निधी वाटपासह अनेक गोष्टींचा अभ्यास केला. त्या वेळी आमदार-खासदारांना निर्णय प्रक्रियेत बोलण्याचा अधिकार नसल्याचा अध्यादेशच समोर आल्याने सकाळीच दादांनी त्याची ‘उजळणी’देखील केली. त्यामुळे कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विरोधकांना दादांना सडेतोड उत्तर देऊन गप्प बसण्यास भाग पाडणे शक्य झाले.

जिल्हा नियोजन समितीची शनिवारी बैठक झाली. नुकत्याच झालेल्या लोकसभेत शरद पवार यांनी बारामतीमधून मतदान केले. त्यामुळे ते जिल्ह्यातील खासदार असल्याने त्यांना जिल्हा प्रशासनाने निमंत्रण पाठविले होते. ‘डीपीसी’चा निधी देण्यात अजित पवार हे सापत्नभावाची वागणूक देत असल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे आणि डॉ. अमोल कोल्हे यांनी पालकमंत्र्यांकडे यापूर्वीच पत्राद्वारे केली होती. निधी वाटपाच्या मागणीसाठी शरद पवार यांनी विविध कार्यक्रमांना फाटा देत ‘डीपीसी’च्या बैठकीला हजेरी लावली. त्यांच्यासह ‘राष्ट्रवादी’च्या पवार गटाचे दोन्ही खासदार उपस्थित होते.

Gurupornima Utsav : गुरूपौर्णिमेचा उत्साह! साईनगरी सजली; शिर्डी, अक्कलकोटमध्ये भाविकांची अलोट गर्दी

साहेब’ येणार असल्याची कुणकुण अजितदादांना सकाळीच लागली होती. त्यामुळे अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन ‘डीपीसी’चा आराखडा, निधी वाटप, कामांबाबत चर्चा केली. त्यादरम्यान, आमदार-खासदार यांना बैठकीत हजर राहता येत असले तरी निधीवाटपाच्या निर्णय प्रक्रियेत फक्त सूचना करता येऊ शकते. त्याबाबत थेट बोलता येत नाही, असा आदेश असल्याचे जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी अजित पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

त्यामुळे बैठकीपूर्वीच ‘त्या’ आदेशाचे वाचन करून त्यातील बारकावे अजितदादांनी समजून घेतले होते. दरम्यान, ‘डीपीसी’मध्ये सुप्रिया सुळे, डॉ. अमोल कोल्हे यांनी निधी वाटपासह कामांच्या मान्यतेचा प्रश्न उपस्थित केला. त्या वेळी पूर्वीच सावध झालेल्या अजित पवार यांनी सोबत आणलेला आदेशच जाहीररित्या वाचून दाखविला. त्यामुळे सुळे यांच्यासह उपस्थित सर्वच खासदारांची बोलती बंद झाली. आतापर्यंत निमंत्रित सदस्य असलेल्या आमदारांना पाठिंबा देणाऱ्या अजित पवारांनी प्रथमच आमदार-खासदारांना आरसा दाखविण्याची भूमिका घेतल्याने समितीच्या सदस्यांमध्ये चांगलीच चर्चा रंगली.

तिसऱ्यांदा आदेशाचे स्मरण

‘डीपीसी’च्या बैठकीत निमंत्रित आमदार-खासदार असलेल्या सदस्यांना सूचना करता येऊ शकतात, या आदेशाची यापूर्वी तत्कालीन पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी काही वर्षांपूर्वी निमंत्रित सदस्यांना आठवण करून दिली होती. युती सरकारच्या काळात उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही याबाबत स्मरण करून दिले होते. त्यानंतर काल, शनिवारी अजित पवार यांनी पालकमंत्री म्हणून खासदार-आमदारांना आदेश वाचून दाखविला. त्यामुळे पुण्याच्या ‘डीपीसी’मध्ये तिसऱ्यांदा ‘त्या’ आदेशाचे स्मरण करण्याची वेळ ‘डीपीसी’च्या अध्यक्षांवर आल्याची चर्चा सदस्यांमध्ये रंगली होती.