राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! १ सप्टेंबरपासून उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्र्यांचे छापील पेपर बंद, आता फक्त ई-पेपर व ऑनलाइन बातम्या!

मुंबई: महाराष्ट्र सरकारने डिजिटल प्रशासनाला गती देण्यासाठी आणि प्रशासकीय खर्चात बचत करण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. येत्या १ सप्टेंबरपासून उपमुख्यमंत्री आणि सर्व मंत्र्यांच्या मंत्रालयीन कार्यालयांमध्ये तसेच त्यांच्या शासकीय निवासांवर (बंगल्यांवर) पुरवली जाणारी छापील वृत्तपत्रे आणि नियतकालिके (मासिके व पाक्षिके) पूर्णपणे बंद केली जाणार आहेत. यापुढे मंत्र्यांना बातम्यांसाठी केवळ ऑनलाइन सदस्यत्व (ई-पेपर व न्यूज पोर्टल्स) घ्यावे लागणार आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) यासंदर्भात अधिकृत शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांना अपवाद, वर्षाला २२ ते २५ लाखांची बचत: या निर्णयामधून मुख्यमंत्री कार्यालयाला व त्यांच्या शासकीय निवासस्थानाला अपवाद ठरवण्यात आले असून, तेथे पूर्वीप्रमाणेच छापील वृत्तपत्रे पुरवली जातील. सामान्य प्रशासन विभागाच्या मते, दरवर्षी सर्व मंत्र्यांच्या छापील वृत्तपत्रांवर राज्याच्या तिजोरीतून सुमारे २२ ते २५ लाख रुपयांचा खर्च होत असे. डिजिटल सबस्क्रिप्शन ई-पेपरच्या माध्यमातून स्वस्त पडत असल्याने यामुळे शासनाची मोठी बचत होणार असल्याचा दावा केला जात आहे.

मंत्र्यांना स्वतः खरेदी करावी लागणार ऑनलाइन सदस्यता: नव्या नियमानुसार, मंत्रालयीन विभागांना आणि मंत्र्यांना आवश्यक असणाऱ्या वृत्तपत्रांचे ऑनलाइन सबस्क्रिप्शन स्वतः घ्यावे लागेल आणि सादर केलेल्या बिलांनुसार त्या-त्या प्रशासकीय विभागाकडून हा खर्च भागवला जाईल.

वृत्तपत्र विक्रेत्यांचा तीव्र विरोध व आंदोलनाचा इशारा: शासनाच्या या निर्णयावर वृत्तपत्र विक्रेते संघटना आणि विक्रेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय वृत्तपत्र व्यवसायावर आणि विक्रेत्यांच्या रोजगारावर गदा आणणारा आहे, असा आरोप करत हा निर्णय तातडीने मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.