कोल्हापुरात प्रशासनाचा मोठा निर्णय! एकच रस्ता अन् इमारतींच्या वारंवार निधी खर्चास बसणार ब्रेक; प्रत्येक विकासकामाला मिळणार स्वतंत्र 'युनिक आयडी'

कोल्हापूर: कोल्हापूर शहर आणि जिल्ह्यामध्ये विकासकामांच्या नावाखाली होणाऱ्या उधळपट्टीला आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी महापालिका आणि जिल्हा प्रशासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दूरगामी निर्णय घेतला आहे. अनेकदा एकाच रस्त्यावर वारंवार नवीन कामांच्या नावाखाली निधी खर्च केला जातो किंवा शासकीय इमारतींच्या दुरुस्ती आणि बांधकामासाठी दरवर्षी लाखो-कोटी रुपयांची उधळण होत असल्याचा प्रकार समोर येत असे. या प्रकारांना पूर्णपणे पायबंद घालण्यासाठी आता 'एकच रस्ता' (One Road) धोरणाची कडक अंमलबजावणी केली जाणार असून, शहरातील आणि जिल्ह्यातील प्रत्येक विकासकामासाठी स्वतंत्र आणि डिजिटल असा 'युनिक आयडी' (Unique ID) सक्तीचा करण्यात आला आहे.

मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, कोल्हापूर महानगरपालिका आणि जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकांमध्ये मागील काही काळापासून विकासकामांच्या गुणवत्तेबाबत आणि निधीच्या पारदर्शकतेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात होती. अनेकदा एकाच रस्त्याचे वारंवार नुतनीकरण दाखवून कागदोपत्री मोठा निधी लाटला जातो किंवा प्रशासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे एकाच ठिकाणी वारंवार निधी खर्च होतो, अशी गंभीर तक्रार स्थानिक नागरिक आणि नगरसेवकांनी केली होती. या सर्व अनागोंदी कारभाराला आळा घालण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रशासनाने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

नवीन धोरणानुसार, आता प्रत्येक नवीन रस्ता किंवा शासकीय इमारतीच्या बांधकामापासून ते दुरुस्तीपर्यंतच्या प्रत्येक छोट्या-मोठ्या कामाला एक विशेष 'युनिक आयडी' दिला जाईल. या आयडीच्या माध्यमातून त्या कामाची संपूर्ण कुंडली एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. संबंधित कामावर किती खर्च झाला, काम कधी सुरू झाले आणि कधी पूर्ण झाले, कंत्राटदार कोण होता, तसेच त्या रस्त्याची किंवा इमारतीची हमी (डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड) संपली आहे की नाही, या सर्व गोष्टींची सविस्तर माहिती डिजिटल स्वरूपात जतन केली जाईल. यामुळे एकाच रस्त्यावर पुन्हा पुन्हा नवीन कामाचे बिल उचलून शासनाची फसवणूक करण्याचे प्रकार तातडीने उघडकीस येतील आणि विनाकारण होणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाला मोठा ब्रेक बसणार आहे.

या निर्णयामुळे विकासकामांमध्ये एकप्रकारची शिस्त निर्माण होणार असून, दोषी अधिकारी आणि ठेकेदार यांच्यावर थेट वचक बसणार आहे. वारंवार निधी खर्चाच्या या मनमानी प्रकाराला प्रशासनाने लगाम घातल्यामुळे नागरिकांमधून या निर्णयाचे स्वागत होत असून, यामुळे शहराचा विकास खऱ्या अर्थाने पारदर्शक आणि दर्जेदार होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.