सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल: डीएनए चाचणीत पितृत्व सिद्ध न झाल्यास पुरुष पोटगी देण्यास बांधील नाही

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने पोटगीच्या (Maintenance) संदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, जर न्यायालयीन आदेशानुसार करण्यात आलेल्या डीएनए (DNA) चाचणीतून हे सिद्ध झाले की तो पुरुष संबंधित मुलाचा जैविक पिता नाही, तर त्याला त्या मुलाच्या पालनपोषणासाठी पोटगी देण्यास भाग पाडले जाऊ शकत नाही.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी: हे प्रकरण एका वैवाहिक वादातून उद्भवले होते. संबंधित महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत (Domestic Violence Act) स्वतःसाठी आणि आपल्या मुलीसाठी पोटगीची मागणी केली होती. मात्र, पतीचा दावा होता की तो त्या मुलीचा जैविक पिता नाही. त्याने पितृत्व सिद्ध करण्यासाठी डीएनए चाचणीची मागणी केली होती. ट्रायल कोर्टाने ही मागणी मान्य केली आणि चाचणीचा अहवाल समोर आला, ज्यामध्ये तो पुरुष मुलाचा जैविक पिता नसल्याचे स्पष्ट झाले.

वैज्ञानिक पुरावा विरुद्ध कायदेशीर गृहितक: भारतीय साक्ष अधिनियमातील कलम ११२ (आता भारतीय साक्ष अधिनियम २०२३ चे कलम ११६) नुसार, विवाहादरम्यान जन्मलेले मूल हे कायदेशीररित्या पतीचेच असल्याचे मानले जाते (Presumption of Legitimacy).
मात्र, न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की:जेव्हा विज्ञानाने सत्य समोर आणले असते, तेव्हा कायदेशीर तांत्रिक गृहितके बाजूला सारावी लागतात.डीएनए चाचणीचा अहवाल जर दोन्ही पक्षांनी मान्य केला असेल आणि तो अंतिम असेल, तर न्यायालय त्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.एखाद्या व्यक्तीवर अशा मुलाच्या संगोपनाची आर्थिक जबाबदारी लादणे अन्यायकारक ठरेल ज्याचा तो जैविक पिता नाही.

मुलाच्या भविष्याबाबत चिंता:पोटगी नाकारली असली तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने मुलाच्या भविष्याबद्दल आणि कल्याणाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने दिल्ली सरकारच्या महिला व बाल विकास विभागाला निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी एका अनुभवी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून मुलाच्या गरजा, शिक्षण आणि आरोग्याची पाहणी करावी आणि आवश्यक तिथे मदत पुरवावी.

निष्कर्ष:या निकालामुळे आता हे स्पष्ट झाले आहे की, पितृत्वाच्या वादात आधुनिक वैज्ञानिक पुरावे (डीएनए टेस्ट) हे जुन्या कायदेशीर गृहितकांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरतील. मात्र, न्यायालयाने हेदेखील बजावले की, डीएनए चाचणीचे आदेश देताना अत्यंत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे जेणेकरून मुलावर 'अनौरस' असल्याचा शिक्का बसणार नाही.