धर्मांतरानंतर मागासवर्गीय मुस्लिम आरक्षण नाही; मद्रास हायकोर्टाचा ऐतिहासिक निकाल!

मदुराई: इस्लाम धर्म स्वीकारलेल्या व्यक्तीला केवळ धर्मांतराच्या आधारावर 'मागासवर्गीय मुस्लिम' (Backward Class Muslim) असा दर्जा मिळू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. धर्मांतर केल्यानंतर ती व्यक्ती केवळ 'मुस्लिम' राहते, तिच्यासोबत तिची पूर्वीची जात किंवा मागासवर्गीय दर्जा राहत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

 

नेमके प्रकरण काय?

तामिळनाडू सरकारने ९ मार्च २०२४ रोजी एक सरकारी आदेश (Government Order - G.O.) जारी केला होता. या आदेशानुसार, मागासवर्ग, अतिमागासवर्ग, विमुक्त जाती किंवा अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने इस्लाम धर्म स्वीकारल्यास, त्यांना 'मागासवर्गीय मुस्लिम' प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

न्यायालयाचे निरीक्षण:

न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन आणि न्यायमूर्ती पी. बी. बालाजी यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान खालील महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडले:

१. केवळ 'मुस्लिम': एखाद्या व्यक्तीने इस्लाम स्वीकारल्यानंतर ती व्यक्ती फक्त 'मुस्लिम' असते. ती कोणत्याही विशिष्ट जाती किंवा समुदायात (उदा. लब्बाई, रौथर, मरक्कायर) धर्मांतराद्वारे सामील होऊ शकत नाही, कारण या समुदायांचे सदस्यत्व जन्माने मिळते, धर्मांतराने नाही.

२. घटनाबाह्य आदेश: सरकारला स्वतःचे आदेश काढून न्यायालयाच्या जुन्या निकालांना डावलता येत नाही. १९५१ मधील 'जी. मायकल विरुद्ध एस. व्यंकटेश्वरन' या खटल्यात न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, धर्मांतरानंतर व्यक्तीची सामाजिक स्थिती बदलत नाही.

३. समानतेचे तत्त्व: इस्लाम धर्मात सामाजिक समानतेवर भर दिला जातो. त्यामुळे, काही पंथांना 'मागास' आणि काहींना 'प्रगत' मानणे हे इस्लामच्या मूळ सिद्धांतांच्या विरोधात आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले.

या निकालाचा परिणाम:

या निर्णयामुळे तामिळनाडू सरकारने २०२४ मध्ये दिलेला आरक्षणाचा आदेश आता घटनाबाह्य ठरला आहे. त्यामुळे, इतर धर्मांतून इस्लाममध्ये आलेल्या व्यक्तींना आरक्षणाचा दावा करणे कठीण होणार आहे. ही एक मोठी कायदेशीर घडामोड असून, आरक्षण आणि धर्मांतर या विषयावर पुन्हा एकदा राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.