आडगाव भूसंपादन प्रकरण: वाढीव मोबदला न दिल्याने नाशिक महानगरपालिकेचे पाणीपुरवठा विभाग खाते सील!

नाशिक शहरातून एक महत्त्वाची आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. मौजे आडगाव येथील बहुचर्चित भूसंपादन प्रकरणातील वाढीव मोबदला वेळेवर अदा न केल्यामुळे नाशिक महानगरपालिकेला (NMC) न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि जलनिःसारण (ड्रेनेज) विभागाचे बँक खाते सील करण्यात आले आहे. या कारवाईमुळे महापालिकेच्या प्रशासकीय यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

आडगाव शिवारातील गट क्रमांक ७७२/१/२/४ आणि ७७२/१/२/५ मधील प्रत्येकी ४९० चौ. मी. (किंवा विकास आराखड्यातील आवश्यक क्षेत्रफळानुसार) जमीन नाशिक महानगरपालिकेने विविध प्रकल्पांसाठी/रस्त्यासाठी संपादित केली होती. या जमिनीसाठी सुरुवातीला महापालिकेने जमीनमालक राजेंद्र जाधव यांना सुमारे २०.४० कोटी रुपयांचा मोबदला दिला होता. मात्र, त्यानंतर जमीनमालकाने वाढीव मोबदला मिळावा यासाठी जिल्हा न्यायालयात दावा दाखल केला. जिल्हा न्यायालयाने जमीनमालकांच्या बाजूने निकाल देत वाढीव मोबदला देण्याचे आदेश दिले होते.

निकालाचे आदेश दिल्यानंतर महापालिकेने उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) अपील करणे अपेक्षित होते, परंतु प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे अपील दाखल करण्यात आले नाही आणि वाढीव रक्कमही अदा केली गेली नाही. त्यामुळे जमीनमालकाने न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी (Execution Proceedings) दरखास्त दाखल केली.

आयुक्तांविरुद्धचे अटक वॉरंट आणि प्रशासकीय हालचाली

या आधी या प्रकरणात न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांविरुद्ध अटक वॉरंटही जारी केले होते. मात्र, त्यानंतर न्यायालयाकडून महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांना अंतरिम दिलासा मिळाला होता. महासभेमध्ये भूसंपादनासंदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा सुरू असताना खुद्द महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती सभागृहाला दिली. वाढीव १८ कोटी रुपयांपेक्षा अधिकचा मोबदला मंजूर करण्यावरून स्थायी समिती आणि प्रशासनात आधीपासूनच वाद व विलंब झाला होता.

पाणीपुरवठा विभागाचे खाते सील झाल्याने निर्माण झालेली अडचण

न्यायालयाच्या आदेशानंतर अखेर महापालिकेच्या पाणीपुरवठा आणि जलनिःसारण विभागाचे बँक खाते जप्त / सील (Freeze) करण्यात आले आहे. या खात्यावरील आर्थिक व्यवहारांवर टाच आल्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाशी संबंधित देखभाल-दुरुस्ती, नवीन कामे आणि इतर तात्काळ खर्च करण्याबाबत मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. खात्यातील एक रुपयाही खर्च करता येणार नसल्याने प्रशासनाची डोकेदुखी वाढली आहे. सध्या महापालिका प्रशासन या न्यायालयाच्या आदेशाच्या कायदेशीर बाबी तपासत असून, वरिष्ठ विधिज्ञ व आयुक्तांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील कायदेशीर पावले उचलली जात आहेत. या प्रकरणी आगामी महापालिका सभेत काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.