एमपीएससी पेपरफुटी चौकशी समिती: "मला अद्याप कोणतेही अधिकृत पत्र किंवा आदेश मिळालेले नाही," सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढेंचा मोठा खुलासा!

मुंबई / नागपूर: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमधील कथित पेपरफुटी प्रकरणांच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय चौकशी समितीच्या सचिवपदावरून राज्याचे ज्येष्ठ व धडाडीचे सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी एक अत्यंत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. शासकीय पातळीवर आपल्याकडे या समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली असली, तरी प्रत्यक्षात आपल्याला अद्याप याबाबतचे कोणतेही अधिकृत लिखित पत्र किंवा शासन आदेश प्राप्त झालेला नाही, असे स्पष्ट करत त्यांनी या संपूर्ण नियुक्तीबाबत एकच खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांच्या या स्पष्टोक्तीमुळे राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चांना उधाण आले असून नियुक्तीबाबत मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मागणीनंतर झाली होती घोषणा: काही दिवसांपूर्वीच एमपीएससीच्या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता असावी आणि पेपरफुटी प्रकरणांची सखोल चौकशी व्हावी, या मागण्यांसाठी विद्यार्थ्यांनी मोठे आंदोलन उभारले होते. विद्यार्थ्यांच्या आक्रमक भूमिका आणि मागण्यांची दखल घेत, एमपीएससी पेपरफुटी प्रकरणांच्या चौकशीसाठी एका उच्चस्तरीय न्यायालयीन चौकशी समितीची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या समितीचे अध्यक्षपद माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्याकडे, तर या समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडे सोपवण्यात यावी, अशी आग्रही मागणी आंदोलक विद्यार्थ्यांनी केली होती. विद्यार्थ्यांचा हाच रोख आणि लोकप्रियतेचा विचार करून मंत्र्यांकडून जाहीर भाषणात तुकाराम मुंढे हेच या समितीचे सचिव असतील, अशी घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेनंतर विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला होता.

तुकाराम मुंढेंच्या विधानामुळे संभ्रम का निर्माण झाला? मंत्री स्तरावर घोषणा झाल्यानंतर, तुकाराम मुंढे यांच्याकडे नवीन जबाबदारी आल्याने ते सध्या सांभाळत असलेल्या 'अन्न व औषध प्रशासन' (FDA) आयुक्तपदावरून त्यांची बदली झाली का? याविषयी विविध तर्कवितर्क लढवले जाऊ लागले. मात्र, खुद्द तुकाराम मुंढे यांनी मीडियाशी बोलताना स्पष्ट केले की, त्यांची या समितीवर नियुक्ती झाल्याची केवळ तोंडी चर्चा किंवा घोषणा झाली आहे, परंतु प्रशासकीय पातळीवर शासनाकडून किंवा संबंधित विभागाकडून कोणताही अधिकृत आदेश किंवा शासकीय जीआर (GR) त्यांच्या हातात आलेला नाही. अधिकृत कागदपत्र किंवा पत्र हातात मिळेपर्यंत ते यावर कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नसल्याचे त्यांनी अप्रत्यक्षपणे स्पष्ट केले आहे.

प्रशासन आणि विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता: तुकाराम मुंढे यांच्या प्रशासकीय शिस्तीबद्दल आणि धडक कारवाईबद्दल संपूर्ण महाराष्ट्रात मोठी चर्चा असते. त्यामुळेच एमपीएससीच्या घोटाळ्यांची चौकशी करण्यासाठी त्यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब व्हावे, अशी विद्यार्थ्यांची तीव्र इच्छा होती. आता खुद्द मुंडे यांनीच अधिकृत आदेश मिळाला नसल्याचे सांगितल्याने, शासन स्तरावर या नियुक्त्यांचे आदेश कधी काढले जातात आणि पुढील घडामोडी कशा होतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.