अहिल्यानगरच्या रेल्वे प्रश्नांवर खासदार नीलेश लंके आक्रमक; रेल्वे स्थायी समितीत रखडलेल्या प्रकल्पांना निश्चित कालमर्यादा देण्याची मागणी!

अहिल्यानगर: अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या प्रदीर्घ प्रलंबित रेल्वे विकासाचा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने एररळावर आला आहे. संसदेच्या रेल्वे स्थायी समितीच्या (Railway Standing Committee) बैठकीमध्ये अहिल्यानगर जिल्ह्याचे खासदार नीलेश लंके यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेत रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले. केवळ तोंडी आश्वासने नको, तर प्रत्येक रखडलेल्या रेल्वे प्रकल्पाची सद्यस्थिती, प्रगती आणि तो पूर्ण होण्याच्या निश्चित तारखेची कालमर्यादा (Strict Timeline) प्रशासनाने जाहीर करावी, अशी आग्रही व आक्रमक मागणी त्यांनी केली. कागदोपत्री असणाऱ्या घोषणा आता प्रत्यक्षात जमिनीवर उतरल्या पाहिजेत, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला.

पुणे-अहिल्यानगर लोकल, नवीन रेल्वे मार्ग आणि पॅसेंजर सेवांचे प्रश्न

संसदीय समितीच्या बैठकीत खासदार नीलेश लंके यांनी अहिल्यानगर जिल्ह्याशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे आणि प्रलंबित रेल्वे प्रश्न चोखपणे मांडले. त्यात प्रामुख्याने खालील मुद्द्यांचा समावेश होता:

• पुणे-अहिल्यानगर लोकल व नवीन मार्ग: पुणे आणि अहिल्यानगर दरम्यान संपर्क वाढवण्यासाठी नवीन रेल्वे मार्ग आणि लोकल ट्रेन सुरू करण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्याची मागणी त्यांनी केली.

• बंद पडलेल्या पॅसेंजर सेवा: कोरोना काळापासून किंवा मागील काही काळापासून बंद पडलेल्या नांदेड-दौंड, मनमाड-पुणे आणि शिर्डी-मुंबई यांसारख्या महत्त्वाच्या पॅसेंजर व एक्स्प्रेस सेवा तात्काळ पूर्ववत सुरू करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी.

• महत्त्वाच्या गाड्यांचे थांबे: पुणे-लखनऊ, पुणे-गोरखपूर, यशवंतपूर-चंदीगड आणि संपर्क क्रांती यांसारख्या प्रमुख गाड्यांना अहिल्यानगर रेल्वे स्थानकावर थांबा देण्यात यावा, तसेच बेलवंडी व विसापूर स्थानकांवरही महत्त्वाच्या गाड्यांचे थांबे निश्चित करावेत.

स्थानक परिसरातील प्रवासी सुविधा व स्वच्छता

खासदार नीलेश लंके यांनी केवळ मोठ्या प्रकल्पांवरच नव्हे, तर सर्वसामान्य प्रवाशांच्या दैनंदिन अडचणींवरही बोट ठेवले. अहिल्यानगर रेल्वे स्थानकावरील प्लॅटफॉर्म क्रमांक दोन व तीनसाठी केडगाव बाजूने स्वतंत्र स्टेशन इमारत आणि प्रवेशद्वार उभारावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच स्थानकावर लिफ्ट, एस्कलेटर, महिला व पुरुषांसाठी स्वतंत्र प्रतीक्षागृहे उपलब्ध करून देणे, ड्रेनेजची समस्या, दुर्गंधी, मोकाट कुत्रे आणि स्थानक परिसरातील अस्वच्छता यांसारख्या मूलभूत प्रश्न सोडवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

आरक्षण व चौकशी खिडकीच्या वेळा पूर्ववत सकाळी आठ ते रात्री आठपर्यंत करण्यात याव्यात, अशी मागणीही त्यांनी लावून धरली. रेल्वे संपर्काचा विस्तार, प्रवाशांची सुरक्षा, शेतमाल वाहतुकीसाठी कार्गो टर्मिनल आणि स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी या सर्व मुद्द्यांवर रेल्वे प्रशासनाने आता केवळ आश्वासने न देता ठोस आणि पारदर्शक कार्यवाही करावी, अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडली आहे.