पुणे: अविनाश भोसले यांना मोठा दिलासा; ईडीने मालमत्तेवर जप्ती आणलेले आदेश न्यायालयाकडून रद्द

पुणे: 'येस बँक' आणि 'डीएचएफएल' (DHFL) आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात अडकलेले पुण्याचे प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक अविनाश भोसले आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांना मोठा कायदेशीर दिलासा मिळाला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) त्यांच्या मालमत्तेवर आणलेले जप्तीचे आदेश 'पीएमएलए' (PMLA) न्यायाधिकरणाने रद्द ठरवले आहेत.

नेमके प्रकरण काय?
अविनाश भोसले यांच्यावर येस बँक-डीएचएफएल आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचे आरोप ठेवत ईडीने कारवाई केली होती. या कारवाईअंतर्गत ईडीने भोसले आणि त्यांच्याशी संबंधित कंपन्यांच्या कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त (Attach) करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, या जप्तीच्या कारवाईला भोसले यांनी न्यायाधिकरणासमोर आव्हान दिले होते.

न्यायालयाचा निकाल:
प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने ईडीची ही जप्ती कारवाई अस्थिर ठरवली. पुराव्यांच्या अभावी किंवा तांत्रिक बाबींच्या आधारे बहुतांश मालमत्ता जप्तीतून मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून कायदेशीर कचाट्यात सापडलेल्या अविनाश भोसले यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, ईडीसाठी हा मोठा कायदेशीर धक्का मानला जात आहे.

पुढील प्रक्रिया:
मालमत्ता जप्ती रद्द झाली असली तरी, या प्रकरणाचा मुख्य तपास अद्याप सुरू राहू शकतो. मात्र, सध्या मालमत्ता मुक्त झाल्यामुळे भोसले गटाला मोठा आर्थिक आणि कायदेशीर आधार मिळाला आहे.