अमरावतीत खळबळजनक घोटाळा! 'ब्लॅकलिस्टेड' संस्थेद्वारा तुरीची शासन खरेदी; जिल्हा उपनिबंधक करणार सखोल चौकशी, सहकार क्षेत्रात मोठी चलबिचल!

अमरावती: अमरावतीमधून एक अत्यंत गंभीर आणि संतापजनक बातमी समोर आली आहे. सोयाबीन शासन खरेदीमध्ये ४१६ क्विंटलची मोठी तूट आल्यामुळे ज्या संस्थेला आधीच 'ब्लॅकलिस्टेड' (काळ्या यादीत) टाकण्यात आले होते, त्याच बोगस आणि काळ्या यादीतील संस्थेमार्फत पुढे तुरीची शासन खरेदी देखील सुरूच ठेवण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी पणन आयुक्तांकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर पणन उपसंचालकांनी जिल्हा उपनिबंधकांना (DDR) पत्र पाठवून या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे कठोर आदेश दिले आहेत. या दीडवर्ष जुन्या आणि गंभीर प्रकरणामुळे अमरावतीसह विदर्भातील सहकार क्षेत्रात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि सोयाबीन खरेदीतील घोळ: मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, विदर्भ को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनची (VCMF) सबएजंट संस्था असलेल्या 'अमरावती खरेदी-विक्री संस्थेमार्फत' २०२४-२५ च्या हंगामात सोयाबीनची शासन खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, या शासन खरेदीच्या प्रक्रियेत मोठा आर्थिक घोळ झाल्याचे समोर आले. या खरेदीमध्ये तब्बल ४१६ क्विंटल सोयाबीनची तूट (Shortage) आल्याची बाब समोर आली, जी संस्थेच्या १७ मे २०२५ च्या मासिक सभेत संचालक मंडळाला अवगत करण्यात आली होती.

परंतु, ही तूट कायदेशीररीत्या भरून काढण्याऐवजी संस्थेच्या व्यवस्थापकांनी व पदाधिकाऱ्यांनी हलगर्जीपणा दाखवला आणि परस्पर बाजारातून ४१६ क्विंटल सोयाबीन खरेदी करून ती तूट लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला. या संदर्भात अमरावती तालुक्यातील पिंपळखुटा अर्मळ येथील रहिवासी मनोज शंकरराव यांनी थेट पणन आयुक्तांकडे २२ डिसेंबर २०२५ रोजी अधिकृत तक्रार दाखल केली होती. या संपूर्ण प्रकरणासाठी विदर्भ मार्केटिंग फेडरेशन (Nagpur) आणि अमरावती खरेदी-विक्री संस्था पूर्णपणे जबाबदार असून त्यांची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदाराने केली होती.

'ब्लॅकलिस्टेड' असतानाही तुरीची खरेदी सुरूच: सोयाबीन शासन खरेदीतील या अनियमितता आणि गैरव्यवहाराची गंभीर दखल घेत पणन विभागाने १५ एप्रिल २०२५ रोजी पत्र काढून अमरावती खरेदी-विक्री संस्थेला अधिकृतपणे 'ब्लॅकलिस्टेड' घोषित केले होते. परंतु, आச்சर्यकारक बाब म्हणजे संस्था काळ्या यादीत असतानाही त्याच संस्थेद्वारा तुरीची शासन खरेदी बिनदिक्कतपणे सुरू ठेवण्यात आली. व्हीसीएमएफ (VCMF) आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने या संस्थेला तुरीची खरेदी थांबवण्याबाबत कोणतेही स्पष्ट आदेश दिले नाहीत. उलट, व्हीसीएमएफद्वारा सोयाबीनच्या तुटीबाबत २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी पत्रव्यवहार करण्यात आला, ज्यामुळे प्रशासनाचे या प्रकारातील दुर्लक्ष किंवा संगनमत उघड होत आहे.

या संपूर्ण भ्रष्टाचाराच्या आणि नियमबाह्य खरेदीच्या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पणन उपसंचालकांनी ९ ऑक्टोबर रोजी जिल्हा उपनिबंधकांना (DDR) पत्र जारी करत या प्रकरणाची तातडीने सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. या चौकशीमुळे शासकीय धान्यांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार करणाऱ्यांचे बकास फाटणार असून दोषी पदाधिकाऱ्यांवर आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.