राज्यातील तुरुंग तुडुंब! क्षमतेपेक्षा कैद्यांची संख्या थेट १४० टक्क्यांवर; तब्बल ८३ टक्के कैदी न्यायप्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असल्याची उच्च न्यायालयात माहिती

महाराष्ट्र राज्यातील कारागृह आणि तुरुंगांमधील कैद्यांच्या वाढत्या संख्येबाबत आणि तेथील भीषण वास्तव दर्शवणारी एक अत्यंत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. राज्यभरातील ६० प्रमुख तुरुंगांची एकूण अधिकृत क्षमता आणि प्रत्यक्ष तिथे असणाऱ्या कैद्यांची संख्या यामध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. प्राप्त झालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, एप्रिल २०२६ पर्यंत राज्यभरातील या ६० तुरुंगांमध्ये एकूण ३८ हजार ५१५ कैदी तुरुंगात डांबण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, या तुरुंगांची एकूण सामावून घेण्याची अधिकृत क्षमता संपली असून, कैद्यांची ही संख्या थेट क्षमतेच्या १४० टक्क्यांवर पोहोचली आहे. यामुळे राज्यातील सर्वच लहान-मोठे कारागृह अक्षरशः तुडुंब भरले आहेत.

उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, या संपूर्ण परिस्थितीतील सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे यातील तब्बल ८३ टक्के कैदी हे केवळ न्यायप्रक्रियेच्या प्रतीक्षेत असणारे म्हणजेच खटला प्रलंबित असलेले 'अंडरट्रायल' (Under-trial) कैदी आहेत. याचा अर्थ असा की, अद्याप न्यायालयाकडून त्यांचा दोष सिद्ध झालेला नाही, तरीही ते वर्षांनुवर्षे कैदेत दिवस काढत आहेत. खटला चालण्यास होणारा उशीर, जामीन मिळण्यामधील कायदेशीर अडथळे आणि न्यायदानाची मंद गति यामुळे कारागृहांमधील गर्दी दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे.

तुरुंगांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी राहिल्यामुळे तेथील कैद्यांच्या राहणीमानाचा दर्जा, आरोग्यविषयक समस्या, सुरक्षेचा प्रश्न आणि गुन्हेगारी कारवायांवर वचक ठेवणे प्रशासनासमोर मोठे आव्हान बनले आहे. कैद्यांच्या वाढत्या लोंढ्यामुळे तुरुंग प्रशासनावर प्रचंड ताण येत असून मानवी हक्कांच्या मुद्द्यावरही यावरून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आणि प्रलंबित खटले जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालय आणि संबंधित यंत्रणा आता काय पावले उचलतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.