भीषण दुष्काळाचा मुकाबला करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय; सर्व सरकारी विभागांच्या खर्चात २० टक्के कपात

मुंबई:राज्यातील दुष्काळ आणि वाढत्या आर्थिक ताणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी विभागांच्या खर्चात किमान २० टक्के कपात करण्याच्या कठोर सूचना दिल्या आहेत. एल निनोच्या प्रभावामुळे निर्माण झालेली दुष्काळाची परिस्थिती दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर होत चालली आहे. या भीषण दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जलसंधारण, पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा आणि इतर आपत्कालीन उपायांवर मोठ्या प्रमाणावर अधिकचा निधी खर्च करावा लागणार आहे.

त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर पडणारा अतिरिक्त आर्थिक ताण लक्षात घेता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व सरकारी विभागांना त्यांच्या नियोजित विकास खर्चात आणि इतर खर्चात किमान २० टक्के कपात करण्याचे निर्देश दिले आहेत. अवास्तव खर्च टाळून वास्तववादी खर्च करण्यावर आणि दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत देण्यावर सरकारचा विशेष भर असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

या संदर्भात माहिती देताना महसूलमंत्रինनी स्पष्ट केले की, मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत बजेटमधील विविध विभागांचे पैसे वळवून ते दुष्काळी उपाययोजनांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अवघ्या एका वर्षासाठी विकासकामांना थोडा ब्रेक लागला किंवा एखादा रस्ता काही काळ लांबणीवर पडला तरी चालेल, परंतु या संकटात बळीराजाला आणि शेतकऱ्याला वाचवणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. शेतकऱ्याला जिवंत ठेवण्यासाठी आणि त्यांना दिलासा देण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, जनावरांचा चारा हे विषय प्राधान्याने हाताळले जात आहेत.

सध्या दुष्काळाच्या निवारणासाठी जवळपास ११ महत्त्वाचे विभाग युद्धपातळीवर काम करत आहेत. ग्रामीण भागासह विविध ठिकाणांहून टँकरची मागणी वाढली असून, जनतेच्या या सर्व मागण्या तात्काळ पूर्ण करण्यासाठी सरकारी पातळीवरील खर्चात छाटणी करणे अपरिहार्य बनले आहे. पाणी आणि चाऱ्याच्या तीव्र टंचाईमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे ठाकले असून, प्रशासन आता यावर मात करण्यासाठी सर्वतोपरी उपाययोजना राबवत आहे.