पुण्यात आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये पाणीकपातीची टांगती तलवार! धरणातील साठा टिकवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने १० टक्के पाणीकपात करण्याचे राज्याचे निर्देश

पुणे: राज्यातील तीव्र दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर धरणांतील सध्याचा उपलब्ध पाणीसाठा पुढील वर्षीच्या ऑगस्टपर्यंत पुरेल, अशा काटेकोर पद्धतीने पाण्याचे नियोजन करण्याच्या सक्त सूचना राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाला दिल्या आहेत. यादरम्यान, राज्यातील सर्व प्रमुख शहरांसह ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अबाधित राखण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने १० टक्के पाणीकपात करण्याचा निर्णय सरकारकडून विचारधीन आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरांसह संपूर्ण परिसरामध्ये भविष्यात पाणीपुरवठ्यात मोठी कपात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

राज्यात निर्माण झालेली अपुऱ्या पावसामुळे पाणीटंचाईची समस्या, धरणांमधील खालावत चाललेला पाणीसाठा आणि संभाव्य दुष्काळी संकट या सर्व बाबींवर गांभीर्याने विचार करण्यासाठी नुकतीच मुंबईत मंत्रिमंडळ उपसमितीची एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश जलसंपदा विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, राज्यातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी अखंडित मिळावे आणि पुढील वर्षीच्या उन्हाळ्यापर्यंत जलसाठा पुरवावा, यासाठी आत्तापासूनच १० टक्के पाणीकपात करण्याचा व्यावहारिक विचार करणे गरजेचे आहे.

शहरांतील आणि ग्रामीण भागांतील पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत आगामी काळात कायम राहावेत, यासाठी उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर व्यवस्थापन करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले. पाणीटंचाईची तीव्रता ज्या भागात प्रकर्षाने जाणवू शकते, तेथील परिस्थितीचा आढावा घेतला जात आहे. ज्या भागात आगामी काही महिन्यांत टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येण्याची शक्यता आहे, त्या भागातील परिस्थिती अधिक गंभीर मानून नवीन बांधकामांच्या परवानग्यांवर व घरांच्या निर्मितीवर काही मर्यादा आणता येतील का, यावरही शासन स्तरावर गांभीर्याने विचार सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.

पाणीटंचाईची नेमकी तीव्रता आणि भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन कपातीचे टप्पे ठरवले जाणार आहेत. मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या पुढील बैठकीत याबाबतच्या सर्वंकष अभ्यासाचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार असून, त्यानंतरच अंतिम आणि अधिकृत निर्णय जाहीर केला जाईल. असे असले तरी, नागरिकांनी आतापासूनच पाण्याचा वापर अत्यंत मितव्ययाने करावा, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे.