केवळ भाषिक वा प्रादेशिक उल्लेखांमुळे आदिवासी ओळख बदलत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय"

केवळ भाषिक किंवा प्रादेशिक उल्लेखांमुळे एखाद्या व्यक्तीची मूळ आदिवासी ओळख बदलू शकत नाही, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि स्पष्ट निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. 'तेलगू मन्नेवार' किंवा 'हिंदू मन्नेवार' ही केवळ भाषिक आणि प्रादेशिक संज्ञा असून ती कोणतीही वेगळी जात नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. या निकालानिमित्त अकोल्यातील एका १७ वर्षीय विद्यार्थ्याचा 'मन्नेवार' अनुसूचित जमातीचा दावा उच्च न्यायालयाने मंजूर केला असून, जात पडताळणी समितीचा निर्णय रद्दबातल ठरवला आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी व न्यायालयाचे निरीक्षण:

• जात पडताळणी समितीचा आदेश रद्द: अकोल्यातील १७ वर्षीय सक्षम पट्टी याने 'मन्नेवार' अनुसूचित जमातीच्या दावा केला होता. मात्र, अमरावती जात पडताळणी समितीने त्याचा हा दावा फेटाळून लावला होता. या निर्णयाविरुद्ध सक्षमने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. नागपूर खंडपीठाने जात पडताळणी समितीचा निष्कर्ष कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचा आणि पूर्वग्रहदूषित असल्याचे स्पष्ट करत समितीचा आदेश रद्द केला आणि आगामी ६ आठवड्यांच्या आत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले.

• भाषिक व प्रादेशिक शब्दांचा अर्थ: 'मन्नेवार' या जमातीपूर्वी जोडले गेलेले 'तेलगू', 'तेलंगी', किंवा 'हिंदू' हे शब्द केवळ भाषा, प्रदेश किंवा धर्म दर्शवणारे आहेत. केवळ भाषा किंवा प्रादेशिक विविधतेमुळे मूळ आदिवासी जात बदलत नाही, असे स्पष्ट करत 'तेलगू मन्नेवार', 'तेलंगी' आणि 'मन्नेवार' हे सर्व एकाच अनुसूचित जमातीचे घटक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

• जुने ऐतिहासिक पुरावे ग्राह्य: खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने १९२४ मधील खापर पणजोबांच्या जन्मदाखल्यातील 'मन्नेवार' जातीची नोंद आणि १९६७ मधील आजोबांच्या सर्व्हिस बुकातील 'मन्नेवार तेलगू' नोंदीला भक्कम पुरावा मानत ग्राह्य धरले. जुन्या शासकीय कागदपत्रांसारख्या ठोस पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करणे अयोग्य असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.