कोल्हापूर जिल्हा बँकेचा ४८४ संस्थांना मोठा दणका; थकबाकीमुळे मतदानाचा हक्क हिरावल्याने सहकार वर्तुळात खळबळ.

 

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या (KDCC Bank) आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय पातळीवर हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, बँकेच्या निवडणुकीसाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या प्रारूप मतदार यादीत एक मोठा राजकीय भूकंप જોવા मिळाला आहे. बँकेचे कर्ज वेळेत न फेडणाऱ्या किंवा थकबाकीदार असलेल्या जिल्ह्यातील तब्बल ४८४ संस्थांचे मतदानाचा हक्क धोक्यात आला असून या संस्थांना मोठा दणका बसला आहे.

कोणत्या संस्थांचा समावेश आणि काय आहे नियम? प्राप्त माहितीनुसार, या ४८४ अपात्र ठरलेल्या संस्थांमध्ये सर्वाधिक ४५९ विकास सोसायट्यांचा (Primary Agricultural Credit Societies) समावेश आहे, तर अन्य २५ इतर सहकारी संस्थांचाही यामध्ये समवेश आहे. सहकार कायद्याच्या आणि बँकेच्या नियमांनुसार, ज्या संस्थांकडे कर्जाची थकबाकी आहे किंवा ज्या संस्था नियमित वसुलीत नाहीत, अशा संस्थांना निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार बजावता येत नाही. या नियमांमुळे या संस्थांमधील संचालकांचे आणि स्थानिक राजकीय नेत्यांचे आगामी निवडणुकीतील मतदान करण्याचे स्वप्न लांबणीवर पडले आहे.

राजकीय क्षेत्रावर आणि प्रस्थापितांवर परिणाम: कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणात आणि सहकार क्षेत्रात जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या निवडणुकीला अनन्यसाधारण महत्त्व असते. या बँकेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अर्थकारण आणि राजकारण नियंत्रित केले जाते. थकबाकीदार संस्थांचे संचालक किंवा स्थानिक नेत्यांचे ठराव यापूर्वी सहज मंजूर होत असत, परंतु आता थेट मतदानाचा हक्कच निष्प्रभ झाल्यामुळे अनेक दिग्गज आणि प्रस्थापित नेत्यांचे वर्चस्व धोक्यात आले आहे. तसेच या निर्णयामुळे आगामी निवडणुकीतील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलण्याची चिन्हे असून, विरोधी गट आणि नवीन चेहऱ्यांसाठी संधी निर्माण होऊ शकते.