साखर निर्यातीवर ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत बंदी; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली: देशांतर्गत बाजारात साखरेचे वाढते दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि साखरेची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेच्या निर्यातीवर तातडीने बंदी घातली आहे. ही बंदी ३० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत लागू राहणार आहे.
निर्णयाचे मुख्य कारण:वाढती महागाई आणि सणासुदीच्या काळात साखरेची टंचाई भासू नये, या उद्देशाने सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. 'डिरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड'ने (DGFT) यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली असून साखरेच्या निर्यातीचे धोरण 'मर्यादित' (Restricted) श्रेणीतून 'प्रतिबंधित' (Prohibited) श्रेणीत बदलले आहे. या निर्णयामुळे कच्ची साखर (Raw Sugar), पांढरी साखर आणि रिफाइंड साखरेच्या निर्यातीवर बंदी आली आहे.

कोणाला मिळणार सवलत?या बंदीमधून काही महत्त्वाच्या बाबींना वगळण्यात आले आहे:
१. युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेला (CXL आणि TRQ कोटा अंतर्गत) होणारी निर्यात सुरू राहील.
२. 'अ‍ॅडव्हान्स ऑथोरायझेशन स्कीम' अंतर्गत होणारी निर्यात सुरू राहील.
३. ज्या साखरेची लोडिंग प्रक्रिया अधिसूचना येण्यापूर्वी सुरू झाली होती, त्या जहाजांना परवानगी दिली जाईल.

शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार? भारताने गेल्या काही वर्षांत साखरेच्या निर्यातीत विक्रम प्रस्थापित केला होता. मात्र, उत्पादनात झालेली घट आणि एल-निनोच्या प्रभावामुळे ऊस उत्पादनावर झालेला परिणाम लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे जागतिक बाजारपेठेत साखरेचे भाव वाढण्याची शक्यता आहे, मात्र भारतीय ग्राहकांना यामुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.